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यूपी में योगी सरकार के आने के बाद यादव 'पुलिसकर्मियों को हटाने की मची होड़' जैसा ट्वीट करने वाले आईपीएस हिमांशु कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यूपी में योगी राज के बाद किसी बड़े अफसर का यह पहला निलंबन बताया जा रहा है।

बंबई उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को शक्ति है कि वह आयोग के काम-काज सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सूचना आयुक्तों का तबादला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर सकता है।

आईपीएस अधिकारियों के संघ नेे आईएएएस अधिकारियों के साथ वेतन तथा करियर में मिलने वाले अन्य लाभों में समानता की मांग की। आईपीएस अधिकारी संघ ने उनके वैध अधिकारों के मिलने में हो रही देरी में आईएएएस अधिकारियों की भूमिका की ओर संकेत किया।

छत्‍तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर टिप्पणी करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को जिले से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया है। अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है।

बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने विभिन्न बैंकों के पूर्व प्रमुखों से पूछताछ शुरू की है। आरोप है कि उन बैंकों ने विजय माल्या की अगुवाई वाली इस विमानन कंपनी के बढ़ते घाटे के बावजूद बिना समुचित जांच के किंगफिशर एयरलाइंस को नया कर्ज दिया था। एसएफआईओ इन आरोपों की भी जांच कर रही है कि किंगफिशर एयरइलाइंस को कर्ज उसके ब्रांडों व अन्य परिसंपत्तियों के बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए मूल्यांकन के आधार पर दिया गया।

पुडुचेरी में स्वच्छ मिशन में सहयोग न मिलने पर उप-राज्यपाल किरण बेदी ने पद छोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मैं बतौर उप-राज्‍यपाल यहां पर एक मिशन के तहत आई हूं न की जॉब करने। पुडुचेरी को साफ करने के मिशन में मेरा साथ नहीं दिया गया, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी।

जनमानस को झकझोर देने वाले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर कांड में दुष्‍कर्मियों का शिकार हुई 14 साल की पीड़िता ने कहा है कि वह आर्इपीएस अफसर बनना चाहती है। पुलिस के दो काउंसलरों से पीड़िता ने अपने मन की बात कही लेकिन गैंग रेप के बाद उसकी मानसिक अवस्‍था कैसी है इसकी स्‍टडी की जा रही है।

प्रशासन की खामी उजागर होने के बाद राजनीति गरमाई, कर्मचारियों पर गाज गिरी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के कानूनी प्रकरण भी देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर हो सकते हैं। पांच जजों की संविधान पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया है। अभी तक जम्मू-कश्मीर में यह प्रावधान नहीं था।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।