सर्विस कंडक्ट रुल के उल्लंघन पर IAS अफसरों पर दर्ज हो मुकदमाः आप
आम आदमी पार्टी का कहना है, सर्विस रूल कंडक्ट में साफ है कि सरकारी अफसर न तो राजनैतिक बयानबाजी कर सकता है...
Advertisement
कश्मीर से AFSPA हटाने का ये सही वक्त नही, हमारी सेना सबसे ज्यादा अनुशासित-महबूबा
जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात का हवाला देते हुए राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में...
राजस्थान विधानसभा में विवादित अध्यादेश पेश, भाजपा के दो विधायकों ने भी किया विरोध
राजस्थान विधानसभा का सत्र प्रारंभ होते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। सोमवार को...
आज बदल जाएंगे ये 6 नियम, जानिए आप पर होगा कितना असर
अक्टूबर की पहली तारीख से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जीएसटी, टेलीकॉम सेक्टर और टोल प्लाजा से जुड़े...
एक अक्टूबर से बदल जाएंगे ये 6 नियम, जानिए आपकी जेब पर होगा कितना असर
ये साल यानी 2017 लोगों की जिंदगी में कई बदलाव लेकर आया, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव है जीएसटी जो 1 जुलाई को लागू...
जीएसटी काउंसिल अधीक्षक मोनिश मल्होत्रा घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार
सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए मानस पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।
फिर बढ़ सकती हैं संजय दत्त की मुश्किलें, बॉलीवुड में वापसी से पहले हो सकती है जेल
फिल्म जगत में अपनी वापसी की तैयारियों में जुटे बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के लिए एक बुरी खबर है। बॉलीवुड में वापसी से पहले उनकी जेल में वापसी हो सकती है।
बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट
देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।
‘जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का संतुलित मेलजोल ’
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा, इन चारों विधेयकों को एक साथ इसलिए पेश किया जा रहा है, क्योंकि विधेयकों की विषय-वस्तु एक जैसी ही है।
मोटर वाहन विधेयक बजट सत्र में : गडकरी
सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।
