बेन स्टोक्स, शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनादकट की धारदार गेंदबाजी से राइजिंग पुणे सुपरजाइंट ने रायल चैलेंजर्स बेंगलूर को 27 रन से शिकस्त दी। आईपीएल-10 में यह पुणे की दूसरी जीत है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 1960 से चल रहा है इसलिए इसमें दखल देना ठीक नहीं है।
देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।
मीडिया में आई एक रिपोर्ट में आज एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान नेशनल ज्योग्राफिक की हरी आंखों वाली आइकनिक अफगान गर्ल शरबत गुला को वापस उसके मुल्क नहीं भेजेगा। गुला को पाकिस्तान में फर्जी पहचान पत्र बनवाकर रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह पाकिस्तान की जेल में 15 दिन की कैद की सजा काट रही है।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक बड़ा झटका देते हुए पनामा पेपर्स मामले की जांच का आदेश दिया है। इस मामले में प्रधानमंत्री के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान खान ने कहा है कि अगले सप्ताह इस्लामाबाद में होने वाले उनकी पार्टी के बंद के नतीजे में देश के भीतर कोई तीसरी ताकत कदम रखती है तो इसके लिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जिम्मेदार होंगे। इमरान ने कहा, अगर लोकतंत्र पटरी से उतरता है तो सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार होगा।
पाकिस्तान में मीडिया की निगरानी करने वाली संस्था ने पूर्व क्रिकेटर और राजनेता इमरान खान की तीसरी शादी के संबंध में गलत खबरों को प्रसारित करने के लिए 13 टीवी चैनलों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।
एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर काॅलेजियम के निर्णय को लागू करने में केंद्र के विफल रहने पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नाखुशी जताई और कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अविश्वास क्यों है। उच्चतम न्यायालय ने अटाॅर्नी जनरल से कहा कि वह सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करें।