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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल के अंत में अपना वार्षिक वेतन 4,00,000 डॉलर परमार्थ कार्यों के लिए दान कर देंगे। इस खबर की जानकारी वाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने दी।

साधारण बीमा कंपनियां अपने कारोबार के कई क्षेत्रों में बीमा प्रीमियम की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं ताकि उनका कारोबार लाभदायक बना रहे। बीमा कंपनियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लगातार बढ़ते घाटे और ब्याज दरों में गिरावट जैसे कारणों से कुछ खंडों में ब्याज दरें घटने से कंपनियों की निवेश आय भी प्रभावित हो रही है।

देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के बड़े अधिकारियों में मतभेद उभरकर सामने आ रहे हैं। संस्‍थापकों और प्रबंधकों के बीच खीचतान उभरकर सामने आ गई है। कुछ दिनों पहले संस्‍थापक नारायणमूर्ति ने कहा था कि वह इस तरह की कार्यप्रणाली से दुखी हैं। इसके बाद भी अब तक स्थिति में सुधार नहीं आया है।

नए साल के पहले दिन रसोई गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल, डीजल तक सभी कुछ महंगा हो गया। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल के दामों में 1.29 रुपये और डीजल के दामों में 97 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है।

नोटबंदी से औदयोगिक शहर कानपुर की जीवन रेखा माना जाने वाला चमड़ा उदयोग काफी प्रभावित हुआ है। टेनरी मालिकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है एक तो वह नकदी न होने से कच्चा माल किसानों और गांव वालों से नही खरीद पा रहे हैं, दूसरी ओर वह चमड़ा उत्पादों को तैयार नही कर पा रहे हैं, जिस कारण उनके लाखों रूपये के देशी विदेशी आर्डर अटक गये हैं।

पेट्रोल पंपों पर बंद हो चुके नोटों को स्वीकार करने की नई समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है, जिसकी वजह से शहर के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। उत्तरी मुंबई के उपनगर मलाड के पेट्रोल पंप के बाहर कतार में लगे अक्षय मुदगल ने कहा, शुक्रवार को पेट्रोल पंप पर 500 के नोट स्वीकारने का आखिरी दिन है। मैं यहां अपने मोटरसाइकिल की क्षमता के अनुरूप पेट्रोल भरवाने आया हूं।

नये करेंसी नोटों की तंगी झेल रहे बैंकों में गुरुवार को वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को उस समय निराशा हुई जब उन्हें लंबी प्रतीक्षा के बाद तय सीमा से कम नकदी ही उपलब्ध हो पाई। शाखाओं पर उमड़े खाताधारकों को शांत करने के लिये बैंक अपने पास उपलब्ध नकदी के अनुरूप थोड़ी थोड़ी राशि ही उपलब्ध करा पा रहे हैं।

आईपीएस अधिकारियों के संघ नेे आईएएएस अधिकारियों के साथ वेतन तथा करियर में मिलने वाले अन्य लाभों में समानता की मांग की। आईपीएस अधिकारी संघ ने उनके वैध अधिकारों के मिलने में हो रही देरी में आईएएएस अधिकारियों की भूमिका की ओर संकेत किया।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर के अनुसार, भारत ने रक्षा खरीद में बढ़ोतरी की है। साथ ही, देश में बने आयुधों का निर्यात भी बढ़ा है। मौजूदा वित्त वर्ष में अगले तीन महीने में 50 हजार से 60 हजार करोड़ रपये के और रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे उनके कार्यभार संभालने के बाद इस क्षेत्र में जारी कुल आर्डर 3,000 अरब रुपए का हो जाएगा।

भारत ने फ्रांस के साथ जिन 36 राफेल विमानों की खरीद का करार किया है, उनको वायुसेना में शामिल किए जाने के बाद दो स्क्वायड्रन बढ़ जाएंगे। ये विमान 2019 से 2023 के बीच भारत को मिलेंगे। माना जा रहा है कि इससे भी लड़ाकू विमानों की कमी पूरी नहीं होगी। अभी ही वायुसेना के बेड़े में विमान कम हैं। सेवारत मिग विमानों के फेज आउट होने के बाद संख्या और घटने वाली है। ऐसे में भारत की उम्मीदें अमेरिका, स्वीडन और रूसी कंपनियों से भविष्य में होने वाले विमान खरीद सौदों पर टिकी हैं।