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प्रधानमंत्री स्वतंत्र जांच से झिझक क्यों रहे हैं : शीला दीक्षित

प्रधानमंत्री स्वतंत्र जांच से झिझक क्यों रहे हैं : शीला दीक्षित

पार्टी के रूख का अनुसरण करते हुए शीला दीक्षित ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाया और इस बात पर हैरत जतायी कि वह रिश्वत दिए जाने से संबंधित सहारा बिड़ला दस्तावेजों की स्वतन्त्र जांच से झिझक क्यों रहे हैं। इससे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया था जिससे उन्होंने अपनी पार्टी को बचाव मुद्रा में ला दिया था।
नैनो को लेकर रतन टाटा के साथ मतभेद : वाडिया

नैनो को लेकर रतन टाटा के साथ मतभेद : वाडिया

निष्कासन प्रस्ताव का सामना कर रहे टाटा मोटर्स के स्वतंत्र निदेशक नुस्ली वाडिया ने आज कहा कि छोटी कार नैनो के कारोबार को जारी रखने को लेकर उनका टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा के साथ मतभेद था क्यों कि यह कंपनी के वित्तीय संसाधनों में सेंध साबित हो चुकी है।
कोर्ट का पार्श्‍वनाथ को निर्देश, राठौर को 2 दिन में फ्लैट का कब्‍जा दें

कोर्ट का पार्श्‍वनाथ को निर्देश, राठौर को 2 दिन में फ्लैट का कब्‍जा दें

उच्‍चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पार्श्‍वनाथ डेवलपर्स को निर्देश दिया कि वह सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राजवेन्द्र सिंह राठौर को दो दिन के भीतर गुडगांव परियोजना में फ्लैट का कब्जा सौंपे। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी राठौर को दो दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा दिया जाये। पीठ ने यह भी कहा कि राठौर को अब इस डिवलपर्स को कोई भी अतिरिक्त पैसे का भुगतान नहीं करना चाहिए।
फर्जी डिग्री विवाद: स्मृति ईरानी को समन पर 18 अक्टूबर को आएगा फैसला

फर्जी डिग्री विवाद: स्मृति ईरानी को समन पर 18 अक्टूबर को आएगा फैसला

फर्जी डिग्री विवाद में दर्ज शिकायत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को समन करने पर दिल्ली की एक अदालत 18 अक्तूबर को आदेश देगी। ईरानी पर चुनाव आयोग को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर झूठी जानकारी देने का आरोप लगाते हुए एक स्वतंत्र लेखक ने मामला दर्ज कराया है।
सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने कानून मंत्रालय से ऐसे कामकाज से राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिससे परहेज किया जा सकता हो। सीजेआई ने कानून मंत्रालय से इसके लिए तंत्र तैयार करने की गुजारिश भी की है। ठाकुर ने कहा कि सरकार के विभागों द्वारा निर्णय लेने में उदासीनता और अक्षमता दिखाने की वजह से ‘अनावश्यक बोझ’ पैदा होता है।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी

केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की जजों की संख्या बढ़ाने की मांग को कुछ हद तक पूरा करने जा रही है। इसीलिए सरकार ने कोलेजियम की कुछ मांगों पर अमल करते हुए न्यायविदों और वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की कैप हटा दी है। हालांकि, सरकार ने उच्च न्यायापालिका नियुक्ति की प्रक्रिया के अन्य दिशा-निर्देशों को सख्त ही रखा है।
कांग्रेस बोली, पीएम मोदी जस्टिस ठाकुर की सलाह पर गौर करें

कांग्रेस बोली, पीएम मोदी जस्टिस ठाकुर की सलाह पर गौर करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं होने को लेकर प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर द्वारा निराशा जताए जाने पर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को शीर्ष न्यायाधीश की सलाह पर ध्यान देना चाहिए।
स्‍वतंत्रता दिवस में पीएम मोदी इंसाफ पर कुछ नहीं बोले : जस्टिस ठाकुर

स्‍वतंत्रता दिवस में पीएम मोदी इंसाफ पर कुछ नहीं बोले : जस्टिस ठाकुर

देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच लगता है तकरार अभी भी चल रही है। इसकी झलक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिखाई दी। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने पीएम के भाषण में एक बेहद जरूरी मुद्दे का जिक्र नहीं करने पर निराशा जताई। जस्टिस ठाकुर ने जजों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया।
सैन्य अदालत स्थापित करने की पाकिस्तान की कोशिश का पीओके नेताओं ने किया विरोध

सैन्य अदालत स्थापित करने की पाकिस्तान की कोशिश का पीओके नेताओं ने किया विरोध

पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित प्रांत में स्थानीय आबादी के दमन की मंशा से पाकिस्तान सरकार द्वारा सैन्य अदालत स्थापित करने की पहल का वहां के स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व ने यूनाइटेड कश्मीर्स पिपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) की अगुवाई में विरोध किया है।
इरोम शर्मिला खत्म करेंगी सोलह साल से जारी अनशन, लड़ेंगी चुनाव

इरोम शर्मिला खत्म करेंगी सोलह साल से जारी अनशन, लड़ेंगी चुनाव

मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) की आड़ में सेना के कथित अत्याचारों के खिलाफ पिछले 16 सालों से अनशन पर रहकर विरोध कर रहीं इरोम शर्मिला अपना अनशन खत्म करेंगी। उन्होंने अपना विरोध जारी रखते हुए अगले साल राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
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