जेपी इंफ्राटेक ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है। कोर्ट ने बिल्डर को फटकार लगाते हुए कहा कि स्वार्थी न बनें और खरीदारों की फिक्र करें।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
बीमा आग्रह की विषयवस्तु है इसे खरीदने से पहले कृपया बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऐंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आइआरडीएआइ) के इस विज्ञापन को हम सभी ने हजारों बार पढ़ा, सुना या देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं? एक बीमा ऐसा भी है जिसके मामले में खरीदार के पास बिक्री दस्तावेज को देखने की बात तो दूर, उसे उस कंपनी की भी कोई जानकारी नहीं होती, जिसका बीमा वह खरीद रहा है।