केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड :सीबीएसई: ने कुछ जानकारियां सार्वजनिक ना करने के लिए देशभर में बोर्ड के मान्यता प्राप्त 2000 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर नया खुलासा करते हुए लिखा है कि इंटरपोल ने उन्हें रेड कॉर्नर नोटिस कैटेगरी से हटा दिया है।
बसपा नेता मायावती ने भाजपा को दोबारा चुनौती दी कि अगर उसे उत्तर प्रदेश में जनता से जनादेश प्राप्त करने का पूरा भरोसा है तो वह राज्य में मतपत्रों का उपयोग करते हुए विधानसभा चुनाव कराए। साथ ही बसपा प्रमुख ने चुनावों में ईवीएम का उपयोग खत्म करने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग भी की।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने प्रदेश के 100 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्कूलों पर बच्चों को कच्ची उम्र में असहिष्णुता का पाठ पढ़ाने का आरोप है। सौ स्कूलों की इस सूची में पांच राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल भी शामिल हैं। इसमें अधिकतर निजी स्कूल केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एसडीएम ने 582 ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर पद से हटाने की चेतावनी दी है। इनके घरों में शौचालय का निर्माण नहीं करवाए जाने के कारण नोटिस जारी किया गया है।
खादी ग्राम उद्योग के कैलंडर-डायरी पर गांधी के बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरखे वाली फोटो पर मचे बवाल के बीच पीएमओ ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांग लिया है। 'द इकोनॉमिक्स टाइम्स' की खबर के मुताबिक खादी ग्राम उद्योग के कैलंडर-डायरी पर पीएम मोदी का फोटो बिना पीएमओ की इजाजत के उपयोग किया गया।
आलोचनाओं से घिरे दागी खेल प्रशासक सुरेश कलमाड़ी ने बुधवार को भारतीय ओलंपिक संघ के आजीवन अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया जबकि खेल मंत्रालय ने आईओए को उसके विवादित फैसले पर कारण बताओ नोटिस जारी किया।
टाटा संस ने अपने हटाए गए चेयरमैन साइरस पी मिस्त्री को कानूनी नोटिस भेजा है। मिस्त्री पर कंपनियों के संवेदनशील दस्तावेज (बोर्ड बैठकों के मिनट्स सहित), वित्तीय सूचना तथा आंकड़ों को सार्वजनिक करने और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप है।
जेएनयू प्रशासन ने कथित देशद्रोह के मामले में आरोपी कन्हैया कुमार और उमर खालिद सहित 20 विद्यार्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय ने छात्रों से कुछ दिन पूर्व प्रशासनिक भवन में कुलपति और अन्य अधिकारियों को अवैध रूप से बंधक बनाए जाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।
सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें नोटों को अमान्य किए जाने, लक्षित हमले और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष इन मसलों पर सरकार पर हावी हो सकता है। आगामी दिनों में चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिहाज से भी यह बैठक सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।