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वर्ष 2050 तक विश्व में जलवायु परिवर्तन से 5 लाख लोगों की मौत होने की आशंका

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून ने महासभा को बताया है कि तेल उत्पादक वेनेजुएला समेत 15 देशों पर संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में वार्षिक तौर पर दिया जाने वाला योगदान बकाया है, जिसका अर्थ यह है कि ये देश अपवाद की परिस्थितियों से इतर इस 193 सदस्यीय वैश्विक संस्था में मतदान नहीं कर सकते हैं।

अमेरिका ने कहा है कि दुनिया एक महत्वाकांक्षी समझौते पर काम कर सकती है जिससे भारत जैसे देशों में जलवायु और विकास दोनों की चुनौतियां पूरी हो सकें। इसके साथ ही उसने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के सफल होने के लिए भारत और चीन दोनों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) की आज से शुरू हुई चार दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी ने बेहद दुर्लभ कदम उठाते हुए शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है जिसके तहत आधे से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को या तो पदों से हटा दिया गया है या उनका अन्य पदों पर तबादला कर दिया गया है। बैठक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिरावट रोकने के उद्देश्य से अगले पांच साल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हो रही है।

ईरान के साथ ऐतिहासिक परमाणु करार के प्रभाव में आने के साथ ही अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर लगे व्यापार प्रतिबंधों को हटाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। वियना में जुलाई में हुए समझौते का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन किए जाने के 90 दिनों बाद प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है।

संयुक्‍त राष्ट्र के एक प्रस्ताव ने पश्चिम एशिया से समुद्र के रास्ते प्राकृतिक गैस लाने की भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि ओमान और ईरान के रास्ते प्रस्तावित गहरे समुद्र की गैस पाइपलाइन परियोजना को मंजूरी मिल जाने से कूटनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा।

ईरान पर प्रतिबंध हटाने को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने जो समझौता किया है उसे लेकर खुद अमेरिका में ही घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रपति बराक ओबामा जहां डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रनिनिधित्व करते हैं वहीं अमेरिकी सीनेट और कांग्रेस में उनके विरोधी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों का दबदबा है और यह पार्टी ईरान समझौते से नाखुश बताई जा रही है।

भारतीय फुटबाल टीम फीफा की आज जारी रैंकिंग में छह स्थान के सुधार के साथ 141वें स्थान पर पहुंच गई है। इससे पहले भारतीय टीम 147वें स्थान पर थी।

पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित इस्राइल यात्रा 1992 में शुरू हुई लंबी प्रक्रिया की तार्किक परिणति है, ले‌किन ऐसे वक्त में हो रही है जब थोड़ा संतुलन साधने की जरूरत है।