जीएसटी नेटवर्क में खामियों को देखते हुए काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में ढिलाई देने का भी फैसला किया है। कारोबारी अब जुलाई का रिटर्न (जीएसटीआर-1) 10 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।
आइए, 8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए नोटबंदी के ऐलान और अब वित्त मंत्री द्वारा इसकी सफलता की घोषणा के अहम बिंदुओं से जानने की कोशिश करें कि पीएम मोदी के दावे और जेटली की सफाई में कितना अंतर है।