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माओवादी लिंक मामला : दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया बरी, तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश

माओवादी लिंक मामला : दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया बरी, तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश

बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन...
कर्नाटक हिजाब केस: जजों की बंटी राय, एक ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला; सीजेआई को भेजा गया मामला

कर्नाटक हिजाब केस: जजों की बंटी राय, एक ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला; सीजेआई को भेजा गया मामला

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने...
कांग्रेस ने दिया हिजाब मुद्दे पर बयान, कहा–सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करता रहेगा हिजाब मामला

कांग्रेस ने दिया हिजाब मुद्दे पर बयान, कहा–सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करता रहेगा हिजाब मामला

कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि हिजाब मामले में उच्चतम न्यायालय के विभाजित फैसले का मतलब है कि यह मामला...
पूजा स्थल अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करे केंद्र सरका

पूजा स्थल अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करे केंद्र सरका

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह 1991 के कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने...
शाहनवाज हुसैन ने बलात्कार के एक मामले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, केस को बताया 'फर्जी' और 'दुर्भावनापूर्ण’

शाहनवाज हुसैन ने बलात्कार के एक मामले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, केस को बताया 'फर्जी' और 'दुर्भावनापूर्ण’

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बुधवार को अपने खिलाफ बलात्कार के आरोप को...
झारखंड: जनता के दरवाजे पहुंची सोरेन सरकार, हर दिन होगी मॉनिटरिंग हर सप्ताह समीक्षा

झारखंड: जनता के दरवाजे पहुंची सोरेन सरकार, हर दिन होगी मॉनिटरिंग हर सप्ताह समीक्षा

सरकार के प्रति जनता की संतुष्टि का स्तर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह जिले से "आप की...
आईटी एक्ट की धारा 66ए को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, इसके तहत कोई नागरिक पर नहीं चलेगा मुकदमा

आईटी एक्ट की धारा 66ए को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, इसके तहत कोई नागरिक पर नहीं चलेगा मुकदमा

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए के तहत किसी भी...
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