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अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के दलित परिवारों ने धर्मातंरण का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पुलिस ने उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की है।

मशहूर अभिनेत्री रीमा लागू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली।

इंटरनेशनल पॉप सेंसेशन जस्टिन बीबर आज नवीं मुंबई के डी.वाई.पाटिल स्टेडियम में परफॉर्म करने वाले हैं। 23 साल के इस सुपरस्टानर का नाम दुनियाभर में मशहूर है और करोड़ों फैन्सा उनके दीवाने हैं। जस्टिन बीबर सिर्फ एक चार्ट टॉपिंग आर्टिस्ट ही नहीं हैं बल्कि वे एक बहुत बड़े स्टार हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है।

पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।

अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा गैर-परमाणु बम गिराया है। गुरुवार शाम करीब सात बजे हुए इस हमले में ISIS से जुड़े आतंकियों और बंकरों को निशाना बनाया गया है। ‘मदर ऑफ आल बॉम’ कहे जाने वाले इस धमाके में 18 लोगों के मरने की खबर है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

भारतीय भाषाओं की स्थिति ठीक उस गाय की तरह है, जिसे माता तो मान लिया जाता है लेकिन गलियों में कूड़ा-कचरा खाने के लिए छोड़ दिया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया है कि ऊंची जाति के जज, एक दलित जज से छुटकारा पाने के लिए अपने अधिकारों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग ईमानदारी और निष्पक्षता से नहीं करने वाला न्यायाधीश वादियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार के एक मामले को एक निचली अदालत से दूसरी में स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्राी जयललिता की मृत्यु की परिस्थितियों पर सन्देह व्यक्त करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने संकेत दिया है कि वह शव को समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने उस याचिका की सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया जिसमें इस मामले की जांच किसी जांच आयोग या तथ्य अन्वेषण समिति से करवाने का अनुरोध किया गया है। दो सदस्यीय अवकाश पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या हुआ।