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ऐसा लगता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाद केंद्र सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) पर नकेल कसने की तैयारी में है। लेकिन एएमयू पर उसका पहला दांव ही खाली गया जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एएमयू की कार्यकारी परिषद की एक सीट के लिए इंडिया टीवी के सीईओ रजत शर्मा और विजनन भारती के प्रमुख विजय पी. भटकार के नाम वाली फाइल वापस कर दी। राष्ट्रपति कार्यालय से कुछ और नामों पर विचार करने की सलाह दी गई है।

अर्जेंटिना सरकार के सहयोग से रवीन्द्र नाथ टैगोर पर बन रही है। इस फिल्म में रवीन्द्र नाथ टैगोर और अर्जेंटिना की प्रसिद्ध लेखिका विक्टोरिया के बीच पत्राचार और उनकी यात्रा की कहानी है। सूरज कुमार भारत के निर्माता की हैसियत से इस फिल्म से जुड़ रहे हैं।

सन 2015 बीतने को है। इस साल कई फिल्मी सितारों के बच्चे ने अपने परिवार की अभिनय की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बॉलीवुड में कदम रखा। इस लिहाज से यह साल नए अदाकारों का रहा।

मॉडल और अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या मामले में सीबीआई ने आरोपपत्र दायर कर दिया है। इस मामले में बॉलीवुड दंपति आदित्य पंचोली और जरीना वहाब का बेटा अभिनेता सूरज पंचोली आरोपी है।

सूरज बड़जात्या के प्रेम को सौ करोड़ रुपये मिल गए हैं। वह भी हफ्ते भर से कम समय में। लेकिन इस बार प्रेम को सिर्फ धन मिला है, साख नहीं।

सलमान खान ने इस दिवाली पर रिलीज होने जा रही सूरज बड़जात्या की फिल्म प्रेम रतन धन पायो से परदा हटा दिया है। और इसमें वह नीले रंग का कुर्ता और धोती में नजर आ रहे हैं।

बम विस्फोट के दोषी देवेंदरपाल सिंह भुल्लर के बाद अब कर्नाटक से कुख्यात आतंकवादी गुरदीप सिंह खैरा को पंजाब लाए जाने को लेकर राजनीति गरमा रही है। हालांकि इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस संबंध में पार्टी को भरोसे में नहीं लिया है और यह निर्णय सहयोगी शिरोमणि अकाली दल का है। देश की दूसरी जेलों से आतंकियों को पंजाब लाए जाने के मसले पर भाजपा और अकाली दल में ठन गई है।

दिल्ली में 1993 के बम विस्फोट मामले में दोषी करार दिए गए प्रो. देवेन्दर पाल सिंह भुल्लर को कड़ी पुलिस सुरक्षा में दिल्ली की तिहाड़ जेल से अमृतसर के केंद्रीय कारागार ले जाया गया। एंबुलेंस में लाए गए भुल्लर को दिल्ली पुलिस की सशस्त्र टीम की सुरक्षा में लाया गया। इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। वर्ष 2017 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इसे एक राजनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है।