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केरल: पिनारायी विजयन के मंत्रिपरिषद में होगी फेरबदल

केरल: पिनारायी विजयन के मंत्रिपरिषद में होगी फेरबदल

केरल के माकपा नीत एलडीएफ सरकार के मंत्रिपरिषद में फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा कर सकते हैं।
नोटबंदी का असर: केरल में दो हजार करोड़ रूपये के कर नुकसान की आशंका

नोटबंदी का असर: केरल में दो हजार करोड़ रूपये के कर नुकसान की आशंका

केरल में माकपा नीत एलडीएफ की सरकार ने आज कहा कि नोटबंदी के बाद नकदी की समस्या के कारण वाणिज्य और व्यवसाय में गिरावट आने से इस महीने दो हजार करोड़ रूपये के कर नुकसान की आशंका है।
हिन्दू राष्‍ट्रवाद के बजाए हम भारतीय राष्‍ट्रवाद के साथ हैंं : येचुरी

हिन्दू राष्‍ट्रवाद के बजाए हम भारतीय राष्‍ट्रवाद के साथ हैंं : येचुरी

सीपीआई :एम: के महासचिव सीताराम येचुरी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी भारतीय राष्‍ट्रवाद के साथ है, हिन्दू राष्‍ट्रवाद के साथ नहीं। एेसा कहकर येचुरी ने राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जबरन तरीके से हिन्दुव लागू करने के उसके एजेंडे पर परोक्ष हमला किया है।
सबरीमला पर केरल राज्य सरकार का यू टर्न

सबरीमला पर केरल राज्य सरकार का यू टर्न

मंदिरों और दरगाहों में प्रवेश को लेकर पिछले दिनों जितने भी मुखर विरोध हुए हैं उनमें त्र्यंबकेश्वर मंदिर और सबरीमला मंदिर प्रमुख है। केरल सरकार ने अपनी ही बात पर यू टर्न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में कहा है कि राज्य सरकार को मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर कोई ऐतराज नहीं है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून इस महीने से पूरे देश में लागू हो गया : पासवान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून इस महीने से पूरे देश में लागू हो गया : पासवान

केंद्र सरकार ने कहा है कि केरल और तमिलनाडु जैसे दो बाकी बचे दो बड़े राज्यों के शामिल होने के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून इस महीने से पूरे देश में लागू हो गया है।
केरल दिवस कार्यक्रम : राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया गया

केरल दिवस कार्यक्रम : राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया गया

केरल गठन के 1 नवंबर को 60 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल पी सदाशिवम को आमंत्रित नहीं करने पर माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार विवादों के घेरे में आ गयी है। हालांकि मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने कहा है कि एेसा प्रोटोकाॅल मुद्दों के कारण हुआ है।
केरल में आवारा कुत्तों को मारने के लिए सोने के सिक्के

केरल में आवारा कुत्तों को मारने के लिए सोने के सिक्के

केरल में एक जाने-माने कॉलेज के पूर्व छात्रों के संगठन ने नगर निकाय के उन अधिकारियों को सोने के सिक्के देने की घोषणा की है जो 10 दिसंबर तक राज्य में अधिक से अधिक आवारा कुत्तों को मारेंगे। राज्य में पिछले चार महीनों में आवारा कुत्तों के हमलों में चार लोग मारे गए हैं और 700 से अधिक घायल हुए हैं।
झारखंड में केंद्रीय योजनाओं के पैसे का धर्मांतरण में हो रहा इस्तेमाल

झारखंड में केंद्रीय योजनाओं के पैसे का धर्मांतरण में हो रहा इस्तेमाल

फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत मिलने वाले विदेशी फंड का बड़ा हिस्सा झारखंड में धर्मांतरण कराने में उपयोग किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षो में झारखंड में धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों को 3.10 अरब रुपये दान में मिले हैं। विशेष शाखा ने यह रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराई है। इसमें विदेशी फंड का उपयोग जबरन धर्म परिवर्तन के लिए किए जाने की आशंका जताई गई है। इसकी सीआइडी से जांच कराने की अनुशंसा की गई है।
केरल : कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में भाजपा की हड़ताल शुरू

केरल : कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में भाजपा की हड़ताल शुरू

कन्नूर के पिनारेई में अपने 25 वर्षीय कार्यकर्ता की निर्मम हत्या के खिलाफ भाजपा द्वारा बुलाई गई 12 घंटे की राज्यव्यापी हड़ताल गुरुवार सुबह शुरू हो गई, जिसके चलते बसें और आॅटोरिक्शा सड़कों से नदारद रहे। शुरूआती रिपोर्टों में कहा गया कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील उत्तरी जिले कन्नूर समेत राज्य के किसी भी हिस्से में किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। कन्नूर में बड़ी संख्या में पुलिसबल गश्त कर रहा है। केरल के मुख्यमंत्राी पिनारेई विजयन के गृहनगर में बुधवार को भाजपा के कार्यकर्ता रेमिथ की हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या कन्नूर जिले के पथिरियाड में छह सदस्यों वाले एक गिरोह द्वारा माकपा के कार्यकर्ता और दुकान पर काम करने वाले मोहनन :40: की हत्या के 48 घंटे के भीतर कर दी गई थी।
नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
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