प्रद्युम्न मर्डर केस: रेयान स्कूल मैनेजमेंट के दो अधिकारी गिरफ्तार, 2 एसएचओ सस्पेंड
स्कूल मैनेजमेंट के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रेयान स्कूल के रीजनल मैनेजर और एचआर हेड शामिल हैं।
Advertisement
तीन तलाक: SC के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा- शरीयत में दखल मंजूर नहीं
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक पर नाखुशी जाहिर करते हुए इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला माना है।
‘हत्या पर जश्न’ को कानून मंत्री ने बताया शर्मनाक, सोशल मीडिया पर लोगों ने किया ट्रोल
आईटी और कानून मंत्री ने इसे शर्मनाक बताते हुए लिखा कि “मैं गौरी लंकेश की हत्या पर खुशहाली व्यक्त करने वाले सोशल मीडिया के संदेशों की निंदा करता हूं।”
नोटबंदी से कितना कालाधन हुआ खत्म 'नहीं पता': आरबीआई
आरबीआई ने एक संसदीय समिति को जानकारी दी है कि उसे यह नहीं पता है कि 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के बाद कितनी बेहिसाबी नकदी को वैध धन में बदला गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से पूछा, अब तक लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुईं?
कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
हैदराबाद क्रिकेट संघ नहीं कर रहा लोढा समिति के सुझावों पर अमल: अजहरुद्दीन
अजहर ने कहा कि योग्य खिलाड़ियों को मोइनुद्दोला कप के लिए टीम में जगह नहीं मिल पा रही है।
1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी
पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है कि वे उचित हैं या नहीं।
एनसीएलटी की इलाहाबाद बैंच ने जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया श्रेणी में डाला
जेपी इंफ्राटेक के अलावा 11 अन्य कंपनियों को दिवालिया कंपनी की श्रेणी में डाला गया है।
बेटे को कोर्ट से 4 करोड़ गुजारा खर्च देने का आदेश, बहू के पक्ष में खड़ी हुई सास
बेंगलुरु में एक फैमिली कोर्ट ने देवानंद शिवशंकरप्पा को 60 दिनों के भीतर अपनी पत्नी को 4 करोड़ रुपयों का गुजारा खर्च देने का आदेश दिया है।
सुरजेवाला ने कहा- ‘मामले की NIA जांच कराकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती योगी सरकार’
यूपी विधानसभा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब योगी सरकार राज्य विधायिका की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती तो लोगों की रक्षा कैसे करेगी।
