इस बार हॉलिवुड के प्रतिष्ठित ऑस्कर की लिस्ट में 57 देशों के 774 नए सदस्य हैं, जो रिकॉर्ड संख्या है। इससे पहले ऑस्कर की तरफ से 683 लोगों को इनवाइट किया गया था।
डीयू की पहली कटऑफ लिस्ट में पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखी गई है। इस साल बड़े कॉलेजों जैसे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, रामजस, हंसराज किरोड़ीमल कॉलेज की कटऑफ में 0.50 से 3% तक की गिरावट दर्ज की गई है।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आज तीसरे राउंड की लिस्ट जारी कर दी। स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट में तिरुवनंतपुरम टॉप पर है। पहले राउंड में 20 शहरों की घोषणा की गई थी, जिनमें भुवनेश्वर टॉप पर रहा।
दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज ने आज अपनी पहली कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट को देखने के लिए विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट www.ststephens.edu पर जाकर देख सकते हैं। कॉलेज की पहली कट-ऑफ लिस्ट विद्यार्थियों के लिए थोड़ी राहत भरी है।
हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशीनगर जिले के मुसहर बस्ती का दौरा करने से पहले साबुन-शैंपू बांटे जाने पर काफी विवाद उठा था। इस विवाद को लेकर गुजरात के दलित संगठन ने सीएम योगी को एक खास तोहफा देने की पेशकश की है।
उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने भले ही वहां के लोगों को कई तरह के वादे करके बहुमत हासिल की है। लेकिन आज राज्य की भाजपा सरकार अपने किए किए गए वादों को पूरा करने में विफल होती नजर आ रही है। आए दिन राज्य में लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद यूपी सरकार के आंकड़ों ने ही इन जुर्मों में हो रही बढ़ोतरी के खुलासे किए हैं।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने माना कि हाल में जिस तरह गायों की सुरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों के प्रति अपराधों को बढ़ावा मिला है, उससे राज्य की छवि पर बुरा असर पड़ता है लेकिन इस तरह की हिंसा के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सरकार राजस्थान में बढ़ते भूमाफियाओँ पर अंकुश लगाएगी तथा दोषी भूमाफियाओँ के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएगी।
केंद्र सरकार ने 2017 में किए गए सर्वे के बाद स्वच्छ शहरों की सूची पेश की है उसमें कुछ शहरों को निचले पायदान पर रखा गया है। वहीं कुछ शहरों को एक-दो सालों के अंतराल में ही शीर्ष स्थान में शामिल किया गया है। सरकार के मापदंडों के आधार पर शहरों का क्रम विकास के पैमाने को अवश्य परिभाषित कर रहा है लेकिन कुछ खास शहरों का पीछे रह जाना कुछ सवाल भी पैदा कर रहा है।
ट्रंप प्रशासन ने चीन और जापान समेत अपने छह बड़े व्यापारिक साझेदारों के मुद्रा संबंधी क्रियाकलापों पर करीबी नजर रखने के लिए इन्हें निगरानी सूची में डाल दिया है। वित्त मंत्रालय ने कांग्रेस को सौंपी अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा कि उसने निगरानी सूची में चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्विट्जरलैंड और ताइवान का नाम डाला है।