Search Result : "MCD Standing Committee"

मौद्रिक नीति पर विचार के लिए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक कल शुरू होगी। नोटबंदी के प्रभाव को कम करने के लिए नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की व्यापक उम्मीद के बीच यह बैठक हो रही है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।

नई दिल्ली में चल रही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में एक सुर से यह मांग उठी है कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालना चाहिए। पिछले काफी समय से राहुल के पार्टी अध्यक्ष बनने को लेकर अटकलें चल रही हैं और उम्मीद की जा रही थी कार्यसमिति की इस बैठक में इस पर मुहर लग सकती है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा समिति ने आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कहा कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और बीसीसीआई के बीच प्रस्तावित समझौता पत्र आदेश का हिस्सा नहीं है और जब तक विस्तृत जानकारी नहीं मुहैया करायी जायेगी तब तक भुगतान पर कोई भी निर्देश जारी नहीं किये जा सकते।

हिलेरी क्लिंटन के विरुद्ध ईमेल घोटाले की जांच फिर से खोले जाने के एफबीआई के निर्णय से स्तब्ध उनकी प्रचार मुहिम ने जांच के संबंध में विस्तृत जानकारी दिए जाने की मांग की है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की अभियान समिति ने राष्ट्रपति पद के चुनाव से महज कुछ दिन पहले उठाए गए एजेंसी के इस कदम पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हालांकि क्लिंटन के प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के इस कदम पर खुशी जताई है।

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से ऐन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि पार्टी विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज होती जा रही हैं।

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली की दो रामलीला समितियों ने नवाजुद्दीन को अपनी रामलीला में भूमिका देने की पेशकश की है। दरअसल अपने शहर मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना की रामलीला में उनके भागे लेने का विरोध किए जाने पर नवाज ने निराश होते हुए कहा था कि रामलीला में अभिनय करना उनके बचपन का सपना है।

देश में क्रिकेट के सुधार के लिए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति के निर्देशों को लागू करने में बागी तेवर अपनाने और राज्य संगठनों को जल्दबाजी में करीब 400 करोड़ रूपये बांटने को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को आज उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा।

राज्य संघों को मोटी रकम आवंटित करने समेत कई अहम मसलों पर बीसीसीआई द्वारा लोगों को गुमराह करने पर कड़ा एतराज जताते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आर एम लोढा समिति ने आज कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके निर्देशों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।

विवादों में घिरी बीसीसीआई आज लोढा समिति की व्यापक प्रशासनिक सुधारों की सिफारिशों को लागू करने की पहली समयसीमा से चूक गयी क्योंकि उसे तकनीकी आधार पर अपनी विशेष आम बैठक को स्थगित करना पड़ा।