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सिलेक्टर्स को 15-15 लाख रुपये देने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर मदनलाल

सिलेक्टर्स को 15-15 लाख रुपये देने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर मदनलाल

मदनलाल ने ट्विटर पर लिखा, "यह पढ़कर हैरान हूं कि चयनकर्ताओं को सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन करने के लिए 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्हें खराब नहीं सर्वश्रेष्ठ टीम का ही चयन करना होता है।
सारधा घोटाले के आरोपी मदन मित्रा को जमानत

सारधा घोटाले के आरोपी मदन मित्रा को जमानत

सारदा घोटाले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। 21 महीने से भी अधिक समय बाद शनिवार की सुबह सलाखों से बाहर आए तृणमूल कांग्रेस नेता मदन मित्रा ने कहा कि वह फिलहाल आराम करना चाहते हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशों का पालन करेंगे।
मदन कश्यप को केदार सम्मान

मदन कश्यप को केदार सम्मान

सन 2015 के लिए समकालीन हिन्दी कविता का चर्चित केदार सम्मान इस साल वरिष्ठ कवि मदन कश्यप को दिया गया। प्रख्यात आलोचक प्रो. मैनेजर पाण्डेय ने कहा, मदन कश्यप मूलगामी काव्य दृष्टि के कवि हैं। मूलगामी दृष्टि वह है जो अपने समय के मनुष्य और समाज के भाव-कुभाव और स्वाभाव को जानती हो, दोनों के छल-छद्म, आतंक और क्रूरता को पहचानती हो और उन सबसे मुक्ति की राह बनाती हो।
सीबीआई पहुंची अदालत, मित्रा पहुंचे अस्पताल

सीबीआई पहुंची अदालत, मित्रा पहुंचे अस्पताल

सारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी एवं पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा की जमानत खारिज करवाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज जहां कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया वहीं मित्रा आज सुबह कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए।
रंजीत सिन्हा के खिलाफ पद के दुरुपयोग की जांच हो: सुप्रीम कोर्ट

रंजीत सिन्हा के खिलाफ पद के दुरुपयोग की जांच हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व प्रमुख रंजीत सिन्हा पर लगे भ्रष्‍टाचार के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है।
सुप्रीम कोर्ट और सरकार बड़े टकराव की ओर

सुप्रीम कोर्ट और सरकार बड़े टकराव की ओर

बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंड पीठ के सामने जिस तरह सरकार और पीठ के बीच तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, उसे देखते हुए अब तक फुसफुसाए जा रहे कुछ सवाल थोड़ा ज्यादा जोर से सुनाई पडऩे लग गए हैं। क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही हैं? क्या संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) विधेयक पारित करने में हड़बड़ी दिखाई ?
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