मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है, सोनिया गांधी ने कहा- न्यूनतम मजदूरी और कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाई जाए
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेतृत्व...
Advertisement
लोकसभा में शून्यकाल में उठे किसानों, मनरेगा मजदूरों और मानव-पशु संघर्ष के मुद्दे
लोकसभा में बुधवार को देश में किसानों की स्थिति, मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं और परिसीमन आदि मुद्दे उठाए गए...
कांग्रेस ने मनरेगा भुगतान प्रणाली पर उठाए सवाल, कहा- तकनीक को हथियार न बनाए सरकार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भुगतान के लिए आधार-आधारित प्रणाली...
कांग्रेस का बड़ा आरोप, मनरेगा के तहत काम की मांग दबा रही सरकार
कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मजदूरी के भुगतान में परोक्ष रूप से देरी करके महात्मा...
कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला, मनरेगा को 'इच्छा-मृत्यु' दे रही सरकार
कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)...
राहुल गांधी ने "मनरेगा" को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले- वो इसकी गहराई नहीं समझ सके
केरल के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने पीएम...
Budget 2021: किसान आंदोलन के बीच पैसा देने में कंजूसी ,जानें खेती-किसानी के लिए कैसा है बजट
दो महीने से किसान आंदोलन का सामना कर रही केंद्र सरकार ने उम्मीदों के विपरीत कृषि और ग्रामीण विकास के...
मनरेगा योजना को बंद करने की साजिश रच रही है मोदी सरकारः प्रशांत भूषण
मोदी सरकार मरने भी नहीं देती और जीने भी नहीं। मनरेगा में न काम दिया जा रहा है और न ही पैसा। सरकार आधा पेट...
नोटबंदी से मनरेगा के 23.4 लाख ग्रामीणों को नहीं मिला काम, खाली हाथ लौटे
पीएम नरेंद्र मोदी नोटबंदी का कदम उठाकर इसे देश केे हित में बता रहे हैं पर इस कड़वी दवा का असर पड़ने लगा है। ग्रामीण इलाकों में दैनिक मजदूरी पर आधारित योजना मनरेगा को भी नोटबंदी ने जमकर प्रभावित किया है। रोजगार की गारंटी देने वाली इस स्कीम में पिछले महीने के मुकाबले नवंबर में 23 प्रतिशत रोजगार घटा है।
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़
गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
