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तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के एक दावे ने विवाद पैदा कर दिया है। अभिषेक बनर्जी ने दावा कि माओवादी नेता किशनजी को ममता बनर्जी सरकार ने मारा था। अभिषेक के इस बयान के बाद पार्टियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की।

केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र के जरिए मतदान का अधिकार उपलब्ध कराने का निर्वाचन आयोग का सुझाव स्वीकार कर लिया है। यह जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी। इस संबंध में शीघ्र ही कानून में संशोधन किया जाएगा।

पिछले करीब एक साल से माओवादी होने के आराेप में जेल में बंद दिल्‍ली यूनिवर्सिटी के प्रो. जीएन साईबाबा को इलाज के लिए तीन महीने की जमानत मिल गई है।

लंदन के नेहरू सेंटर में ओपी नैय्यर के गीतों से सजी शाम का आयोजन हुआ। कुल 140 सीटों वाले नेहरू सेंटर में 170 लोगों ने अर्पण कुमार और मीतल के मार्फत मुहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों को सुना। की-बोर्ड पर सुनील जाधव थे तो तबले पर केवल। गीतों से भरी इस शाम में कई लोग दूर-दूर से आए थे।

केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना पर भाजपा शासित राज्‍यों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

माओवादी विचारक कोबाड गांधी पिछले करीब पांच साल से तिहाड़ जेल में हैं। जेल से लिखे एक पत्र में कोबाड गांधी ने अपने साथ हुए उत्‍पीड़न और भूख हड़ताल पर जाने की मजबूर को बयां किया है।

केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच दिल्ली पर अधिकार की जंग अब सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। केजरीवाल सरकार को उच्च न्यायालय में मिली जीत को केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। उधर, बुधवार को दिल्ली विधानसभा में एक आप विधायक ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की विवादास्पद अधिसूचना की प्रति फाड़ दी।

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।

एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जमीन बड़े हिंसक दिनों की आहट महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ के दंतेवाडा में हुई सभा, वहां से यह ऐलान करना कि हिंसा को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ठीक उसी समय माओवादियों द्वारा सुकमा के सैंकड़ों ग्रामीणों को बंधक बनाना-इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले नक्सलियों ने सुकमा जिले के मरेंगा और आस-पास के गांवों के करीब 400 लोगों को बंधक बनाया है।