पाकिस्तान में कम से कम 50 मौलवियों ने फतवा जारी कर कहा है कि ट्रांसजेंडर शादियां कानूनन जायज हैं। तंजीम इत्तेहाद-ए-उम्मत से जुड़े इन मौलवियों ने कल फतवा जारी किया।
भारत में एक दशक में खेतिहर मजदूरों समेत आर्थिक गतिविधियों की विभिन्न श्रेणियों में शामिल लोगों के विवाह की औसत आयु में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। जिसे सकारात्मक माना जा रहा है।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने दावा किया है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत का प्रवेश पाकिस्तान की गहन कूटनीतिक लॉबिंग की वजह से रूका। अजीज के अनुसार इसके लिए शरीफ ने निजी तौर पर अपने 17 समकक्षों को पत्र भी लिखे।
जेरेमी कोरबीन के अपने विदेश मंत्री को बर्खास्त करने और शैडो कैबिनेट (समानांतर मंत्रिमंडल) के तीन मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी को जबरदस्त बगावत का सामना करना पड़ रहा है। ईयू जनमत संग्रह से इस सोशलिस्ट नेता के निबटने के तरीकों को लेकर पार्टी में गहरा मतभेद उभर आया है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जब देश से बाहर जाते हैं तब कुछ न कुछ विवाद सामने आ जाता है। इस बार मध्य प्रदेश भाजपा के एक नेता ने राहुल गांधी का पता बताने वाले को एक लाख रुपए का ईनाम देने की घोषणा कर डाली है। उन्होंने राहुल की विदेश यात्रा पर सीधे तौर पर सवाल उठाया है।
रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सुधार के बाद सरकार द्वारा संचालित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का कहना है कि वह विदेशी कंपनियों के साथ न सिर्फ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है बल्कि अपने उत्पादों के निर्यात को भी तैयार है।
फिलीस्तीन राष्ट्रीय कार्य आयोग ने कहा है कि येरूशलम में किसी मुस्लिम ने भूखंड या आवास किसी यहूदी को बेचा तो उसेे सजा ए मौत दी जाएगी। इसके अलावा उसके परिवार सेे बेटी और रोटी का रिश्ता भी खतम कर दिया जाएगा।
चीन द्वारा भारत की उम्मीदों पर सोमवार को पानी फेरने के बाद आज भारत के लिए अच्छी खबर आई है। मंगलवार को चीन ने कहा कि भारत और अन्य गैर एनपीटी देशों को शामिल करने के मुद्दे पर एनएसजी सदस्यों के बीच सियोल में जारी बैठक में वार्ता चल रही है।
विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।