स्टार शटलर ज्वाला गुट्टा की मां तक पहुंचा चीन विवाद, जानिए क्या है मामला
स्टार शटलर ज्वाला गुट्टा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वह अपने खेल को लेकर नहीं बल्कि अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में हैं।
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पाक में दिखा करप्शन पर असली 'ज़ीरो टॉलरेंस', भारत में तो मजे में हैं पनामा वाले
शुक्रवार को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पनामा पेपर लीक मामले में दोषी पाया। नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ गया। उसी दिन भारत में एक और राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री,जिन पर एक मर्डर और आर्म्स एक्ट होने का आरोप लगा है, वे विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर रहे थे।
लालू पर कसा ईडी का शिकंजा, रेलवे होटल मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज
राजद अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन में फूट और नीतीश कुमार के एनडीए के पाले में जाने के बाद उनके खिलाफ मनी मनी लॉड्रिंग का शिकंजा भी कसने लगा है।
शाहरुख खान को वड़ोदरा कोर्ट ने जारी किया समन, जानें क्या है मामला
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को वड़ोदरा कोर्ट ने जनवरी में वड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर 'रईस' के प्रमोशन के दौरान मची भगदड़ मामले में समन जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 27 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
तेजस्वी यादव ने वीडियो के जरिए दिया मीडियाकर्मियों से मारपीट के आरोप का जवाब
भ्रष्टाचार के आरोपों और इस्तीफे की मांग में फंसे हुए लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्होंने बॉडीगार्ड्स पर मीडियाकर्मियों से मारपीट करने की खबरों का जवाब दिया है।
देश में पहली बार 23 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों की नियुक्ति, कोच्चि मेट्रो ने की पहल
केरल की कोच्चि मेट्रो ने देश में एक सकारात्मक पहल करते हुए करीब 23 ट्रांसजेंडर कर्मचारी नियुक्त करने का फैसला लिया है। देश में पहली बार किसी सरकारी प्रतिष्ठान में ट्रांसजेंडरों को इस तरह नियुक्त किया जा रहा है।
संपादकों तथा पत्रकारों की नियुक्तियों में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी
छुट्टियों और त्योहारों की वजह से अक्तूबर महीने में नियुक्ति गतिविधियों में दो प्रतिशत गिरावट रही। एक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है।
कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार
हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।
43 साल तक जजों की नियुक्ति सरकार करती रही : रविशंकर प्रसाद
देश में जजों को नियुक्ति को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देहरादून बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जरिये बड़े फैसले कर सकता है, लेकिन वह कानून मंत्री के जरिये जजों की नियुक्ति नहीं कर सकता है।
नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार
केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
