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दिल्ली मेट्रो ने अपने सभी खंडों में यात्रियों के प्रतीक्षा समय को घटाकर अधिक से अधिक तीन मिनट करने के लिए ट्रेनों के फेरों की संख्या बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना बनायी है।

कैबिनेट ने आम बजट में रेल बजट को मिलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 92 साल से पेश हो रहा रेल बजट अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को पेश करने की तारीख में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बजट किस तारीख को पेश होगा, इसका फैसला विचार-विमर्श के बाद होगा।

गुजरात में दलित समुदाय पर अत्याचार के विरोध में सूबे के दलित संगठनों ने 1 अक्टूबर को 'रेल रोको' आंदोलन की घोषणा की है। दलितों की सभा में बुधवार रात को यह फैसला किया गया।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने दिल्ली मेट्रो के टिकट के दाम 66 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर इन्हें लागू किया जाता है तो मेट्रो में यात्रा करने के लिए आगे से ज्यादा किराया अदा करना पड़ सकता है।

चीन और जापान की तरह भारत में बुलेट ट्रेन चलने में कई वर्ष लगने वाले हैं। चलेगी तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच अधिकतम पैसा देकर यात्रा करने वाले देशी-विदेशी संभ्रात-संपन्न वर्गों को सुविधा होगी। लेकिन उस बुलेट ट्रेन से पहले रेलवे बोर्ड ने 163 साल के इतिहास में रिकार्ड तोड़ अच्छी ट्रेनों के किराये विमान सेवाओं की तरह बढ़ा दिए। मतलब राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी ट्रेनों में अधिकांश सीटों का किराया 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा। फैसला कल 9 सितंबर से ही लागू हो रहा है। इससे पहले यह निर्णय सर्वविदित हो गया है कि अगले वित्तीय वर्ष से रेल बजट संसद में अलग से प्रस्तुत नहीं होगा। आम बजट का हिस्सा होने से रेल पर अलग से अधिक चर्चा भी नहीं होगी।

कांग्रेस ने मांग बढ़ने के साथ रेल किरायों में वृद्धि (सर्ज प्राइसिंग) के निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनका मॉडल आम लोगों से लूट कर अपने उद्योगपति दोस्तों को राहत पहुंचाना है।

केंद्र की एनडीए सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना को बंगाल ने ना कर दिया है। कोलकाता के न्यू टाउन को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अगले पांच साल में अपने हिस्से का पांच सौ करोड़ खर्च करने में बंगाल सरकार ने असमर्थता जताई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में एक सिंचाई परियोजना का उद्घाटन करने के बाद अशांत पटेल समुदाय के मुख्य क्षेत्र के किसानों से मंगलवार को एक जनसभा में संपर्क साधा। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य में उनकी यह प्रथम जनसभा थी, जहां 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। महत्वाकांक्षी नर्मदा अवतरण सिंचाई :सौनी: परियोजना के प्रथम चरण का यहां उद्घाटन करने के बाद मोदी ने कांग्रेस पर एक परोक्ष हमला करते हुए कहा कि चुनाव प्रलोभन देकर जीते जा सकते हैं लेकिन एेसा कर देश नहीं चलाया जा सकता।

भारत के स्कॉरपीयन मॉडल की पनडुब्बी निर्माण परियोजना से संबंधित नौसेना के गोपनीय महत्वपूर्ण दस्तावेज लीक होने से रक्षा मंत्रालय में हंगामा मचा हुआ है। 22 हजार चार सौ पेज के दस्तावेज ऑस्ट्रेलिया के अखबार `द ऑस्ट्रेलियन’ के ऑनलाइन संस्करण ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए हैं। इस घटनाक्रम को दस्तावेज लीक मानने से इंकार करते हुए रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकर ने कहा कि हैकिंग की गई है। इस मामले में रक्षा मंत्री ने नौसेना प्रमुख एडमिरल अनिल लांबा को जांच के आदेश दे दिए हैं।