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Search Result : "Money-Laundering Case"

झारखंड में केंद्रीय योजनाओं के पैसे का धर्मांतरण में हो रहा इस्तेमाल

झारखंड में केंद्रीय योजनाओं के पैसे का धर्मांतरण में हो रहा इस्तेमाल

फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत मिलने वाले विदेशी फंड का बड़ा हिस्सा झारखंड में धर्मांतरण कराने में उपयोग किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षो में झारखंड में धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों को 3.10 अरब रुपये दान में मिले हैं। विशेष शाखा ने यह रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराई है। इसमें विदेशी फंड का उपयोग जबरन धर्म परिवर्तन के लिए किए जाने की आशंका जताई गई है। इसकी सीआइडी से जांच कराने की अनुशंसा की गई है।
आय घोषणा योजना का ऑडिट कर सकता है कैग, व्यक्तिगत घोषणाओं का नहीं

आय घोषणा योजना का ऑडिट कर सकता है कैग, व्यक्तिगत घोषणाओं का नहीं

भारतीय नियंत्राण एवं महालेखा परीक्षक :कैग: हाल में समाप्त हुई कालाधन खुलासा योजना आय घोषणा योजना :आईडीएस: का ऑडिट कर सकता है, लेकिन वह योजना के तहत की गई घोषणाओं का आडिट नहीं करेगा। संभवत: कैग इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया और उसके प्रदर्शन का ऑडिट करेगा।
पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड का मुख्य आरोपी चार साल बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार

पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड का मुख्य आरोपी चार साल बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार

कोलकाता के बहुचर्चित पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड के मुख्य आरोपी कादेर खान को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पकड़ा गया है। उसे साढ़े चार साल बाद पकड़ा जा सका। कोलकाता पुलिस की विशेष टीम ने दिल्ली पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में गाजियाबाद के एक अपार्टमेंट से कादेर और उसके अन्य एक सहयोगी अली खान को गिरफ्तार किया। ट्रांजिट रिमांड पर उसे लेकर पुलिस कोलकाता लौट गई है।
इशरत एनकाउंटर मामला: लापता फाइल मामले में गृह मंत्रालय ने दर्ज कराई एफआईआर

इशरत एनकाउंटर मामला: लापता फाइल मामले में गृह मंत्रालय ने दर्ज कराई एफआईआर

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवादास्पद इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़े लापता दस्तावेजों के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इस कदम से भाजपा एवं कांग्रेस के बीच राजनीतिक वाकयुद्ध तेज हो सकता है।
देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

देश का एक थाना ऐसा जहां पर सब शांति है, 23 साल में सिर्फ 55 केस दर्ज

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक थाना ऐसा भी है जहां पिछले 23 वर्षों में महज 55 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस थाने के पुलिसकर्मियों के पास कोई काम ही नहीं है क्योंकि कई बार पूरे साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता।
काले धन के लिए छोटे व्यापारियों पर निशाना साध रही है मोदी सरकार: दिग्विजय

काले धन के लिए छोटे व्यापारियों पर निशाना साध रही है मोदी सरकार: दिग्विजय

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार काला धन बाहर निकालने के नाम पर छोटे व्यापारियों और कारोबारियों पर निशाना साध रही है।
भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।
टिकट के लिए 43 लाख रुपये मांगने का आरोप, मायावती के खिलाफ याचिका

टिकट के लिए 43 लाख रुपये मांगने का आरोप, मायावती के खिलाफ याचिका

राजनीतिक गलियारों में बसपा की टिकट बेचे जाने के आरोप लगना आम है, लेकिन अब इसे लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई है। झांसी की जेल में बंद सरदार सिंह गुर्जर ने वकील के जरिये बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की कोर्ट में याचिका दायर की है।
अखिलेश के मंत्रियों ने पॉकेट मनी में उड़ाए 8.78 करोड़, शिवपाल ने नहीं ली मनी

अखिलेश के मंत्रियों ने पॉकेट मनी में उड़ाए 8.78 करोड़, शिवपाल ने नहीं ली मनी

उत्‍तर प्रदेश में मंत्रियों का कोई जवाब नहीं। यहां की अखिलेश सरकार के मंत्रियों ने पॉकेट मनी के नाम पर 8.78 करोड़ रुपए उड़ा दिए हैं। चार साल के दौरान इसमे से सबसे ज्यादा खर्च अरुण कुमार कोरी और आजम खां ने किया है। एक तरफ जहां दोनों ने पॉकेट मनी के नाम पर सरकार के 22.93 लाख और 22.86 लाख खर्च किए वहीं सपा अध्‍यक्ष मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई यानी अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने पॉकेट मनी के नाम पर एक पैसा नहीं लिया।
हेराल्ड मामला: स्वामी की अर्जी पर सोनिया, राहुल को अदालत का नोटिस

हेराल्ड मामला: स्वामी की अर्जी पर सोनिया, राहुल को अदालत का नोटिस

बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य नेताओं को नोटिस जारी कर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस अर्जी पर जवाब तलब किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से कुछ दस्तावेज मांगे हैं।
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