बांग्लादेश आतंकी हमले के बाद जहां एक ओर विवादों में घिरे मुस्लिम धर्म प्रचारक और उपदेशक जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई है, वहीं खबर है कि अब वह दो-तीन हफ्ते बाद भारत लौटेंगे। उन्होंने कहा है कि उनसे किसी जांच एजेंसी ने अभी तक किसी तरह की पूछताछ नहीं की है।
पश्चिम एशिया गए केरल के कासरगोड़ और पलक्कड़ जिले के कम से कम 15 युवक पिछले एक माह से लापता हैं। परिवार वालों को संदेह है कि ये लोग शायद आईएस में शामिल हो गए हैं। कासरगोड़ के सांसद पी करूणाकरण ने कहा कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पुलिस को मामले की जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया है।
अब समय आ गया है कि इस्लाम के ऐसे विचार और उनके अनुसरण को रोका जाए, जो धर्म के नाम पर हिंसा और मारकाट को बढ़ावा दे रहे हैं। कटटरपंथी बनने की बजाए मुस्लिम युवाओं को ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि उनके मन में एक अच्छे और उदार मुस्लिम बनने की भावना पैदा हो। यह काम अभिभावक, शिक्षक और मुस्लिम विद़वान मिल-जुलकर कर सकते हैं। मुस्लिम अभिभावक अपने बच्चों के मानसिक विकास पर ध्यान दें।
पंजाब में आतंकवाद के समय वहां के पुलिस महानिदेशक रह चुके जूलियो रिबेरियाेे ने कहा कि भारत अब आईएसआईएस के राडार में हो सकता है। लिहाजा हमें काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंनेे कहा कि अगर आईएसआईएस भारत पर अब हमला करें तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की अविरल निर्मलता को लेकर कितने सजग और गंभीर हैं यह उनके गंगा मंत्रालय बनाने से पता चलता है। इसके बाद गंगा के प्रति प्रेम रखने वाली उमा भारती को उस मंत्रालय को सौंप देना अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। आज हरिद्वार में इस महत्वाकांक्षी योजना का की शुरुआत विधिवत हो गई।
यूपी चुनाव को ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भाजपा की तैयारी पर मुस्लिम समाज बिफर सा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया है। उसने आरोप लगाया है कि महज वोटों की राजनीति के लिए भाजपा यह मसले को उछाल रही है।
देश को आजाद हुए पैंसठ साल से अधिक का समय हो गया पर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तक आम राय नहीं बन पाई है। जब इतने समय पर यह नहीं हो पाया तो भाजपा अब क्या सोच समझ कर यूनिफार्म सिविल कोड का ताना-बाना बुनने लगी है। क्या छह माह में इसे लागू करने का दम केंद्र की भाजपा सरकार के पास है या यह महज एक चुनावी चुग्गा है। जो भाजपा ने यूपी चुनाव से पहले जनता की ओर फेंक दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय में तीन बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो लोगों के एक बड़े तबके को प्रभावित करता है। इसे संवैधानिक ढांचे की कसौटी पर कसे जाने की जरूरत है। न्यायालय ने पसर्नल लाॅ के मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताते हुए यह विचार व्यक्त किए।
राष्ट्रीय खनिज खोज नीति (एनएमईपी) को बुधवार को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। इससे 100 संभावित खनिज ब्लाक की नीलामी का रास्ता तैयार हुआ है और देश की खनन संभावना में बढ़ोतरी होगी।