Search Result : "Mutual Consensus To Disengage"

म्यूचुअल फंड्स पर लिक्विडिटी दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को म्यूचुअल...

कोरोनावायरस के चलते दुनिया के अधिकतर देशों में आर्थिक गतिविधियां लगभग बंद पड़ी हैं। हाल के दिनों में...

वोडाफोन-आइडिया और भारती एयरटेल को जुलाई-सितंबर 2019 की तिमाही में करीब 74,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।...

प्रूडेंशियल ग्रोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स (पीजीआइएम) ने घोषणा की है कि उसने डीएचएलएफ प्रैमेरिका असेट...

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद भाजपा राज्य में सरकार बचाने के प्रयास में लगी है।...

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने किसानों की सुविधा के लिये कृषि जिंस वायदा कारोबार पर प्रति एक्सचेंज एक लाख...

कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा और आरएसएस को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराने के लिए विपक्षी दलों के...

जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक से पहले अधिकारियों की बैठक में चीनी पर 5 फीसदी सेस लगाने और एथनॉल पर जीएसटी...

देश की शीर्ष म्यूचुअल फंड कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों :सीईओ: को कारोबार में वृद्धि के साथ ही वेतन में भी अच्छी खासी वृद्धि दी गई है। कई ऐसे छोटे कोष भी हैं जो घाटे में चल रहे हैं अथवा उनका मुनाफा काफी कम रहा है, लेकिन उनके सीईओ को भी करोड़ों रुपये के वेतन पैकेज दिये गये।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने आज कई सुधारवादी कदम उठाते हुए म्यूचुअल फंडों को रीयल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया और ब्रोकर शुल्क घटाने की ब्रोकरों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए इस शुल्क को प्रति एक करोड़ रुपए के कारोबार पर 20 रुपए से 25 प्रतिशत घटा कर 15 रुपए कर दिया।