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नीति आयोग ने कहा है कि देश के समक्ष बेरोजगारी के मुकाबले सबसे बड़ी समस्या अर्ध बेरोजगारी है। आयोग ने बताया कि जिस काम को एक व्यक्ति कर सकता है, उसे प्राय: दो या उससे अधिक कर्मचारी करते हैं।

स्वदेशी जागरण मंच के बाद अब आरआरएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने नीति आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं तथा आयोग को मजदूर व किसान विरोधी करार दिया है। संघ का कहना है कि आयोग में श्रमिकों की समस्याएं जानने वाले कोई सदस्य नहीं है। ज्यादातर कारपोरेट सेक्टर से जुड़े लोग हैं। संघ आयोग के फिर से गठन करने की मांग को लेकर संघ देशभर में 22 व 23 जून को विरोध प्रदर्शन करेगा।

देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।

नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कृषि आय पर कर लगाने की बात कही गई है। इस पर किसी तरह का भ्रम पैदा हो इससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का कोई इरादा नहीं है। जेटली ने कहा कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं हैं।

नीति आयोग के अनुसार 8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर से भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने का अनुमान है।

वित्त वर्ष को अप्रैल के बजाय जनवरी से शुरू करने का सुझाव है। नीति आयोग ने देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने लिए 300 विशेष कदम सुझाए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंंबर को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे और आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा करेंगे। नोटबंदी के बाद नकदी की तंगी के बीच यह बैठक हो रही है।

नीती आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि मौजूदा सरकार की विमुद्रीकरण की नीति एक क्रांति है, जिससे निसंदेह देश तरक्‍की करेगा। कांत के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद देश के बैंकों में डिपोजिट बढ़ेगी जिससे काफी सारे लाभ होंगे। मसलन ब्‍याज दरों में कमी आएगी। बाजार के तंत्र में भ्रष्‍टाचार कम होगा। आयकर स्‍लैब में कमी आएगी। कांत ने कहा कि विमुद्रीकरण से पहले 86 फीसदी धन का लेन देन कैश में हाेेता था। जिसमें भ्रष्‍टाचार और लीकेज की आशंका अधिक थी। विमुद्रीकरण के बाद इनमें कमी आएगी। ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। बाजार में धन का लेन देन पारदर्शी बन सकेगा।

आर्थिक विकास को रफ्तार देने और भारत को तेजी से बदलने के लिए कानून में बदलाव करने, गैरजरूरी प्रक्रिया को खत्म करने और मात्र वृद्धिशील प्रगति से आगे सोचने की जरूरत बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नीति आयोग में `ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया` शीर्षक से आयोजित लेक्चर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, `अगर भारत को बदलाव के लिए चुनौतियों का सामना करना है, तो सिर्फ वृद्धिशील प्रगति ही काफी नहीं है। आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए मेरा विजन तेजी से बदलाव का है, क्रम विकास का नहीं।`