नेपाल और भारत में बाढ़ का खतरा टल गया है क्योंकि भूस्खलन की वजह से नदी का रूका हुआ पानी सामान्य रूप से बहने लगा है। जिस मलबे ने इसे रोका हुआ था वह बह गया है।
नेपाल में भूकंप के सात झटकों ने एक बार फिर हिमालय क्षेत्र को दहला दिया है। ताजा झटकों में मरने वालों की संख्या 136 हो गई है। रिक्टर पैमाने पर 5. 7 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके समूचे उत्तर बंगाल, बिहार और सिक्किम में आज शाम पांच बजकर पांच मिनट पर महसूस किए गए। भूकंप प्रभावित नेपाल में राहत अभियान के दौरान पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त अमेरिकी मरीन हेिलकाॅप्टर के मलबे से आठ सैनिकों के झुलसे हुए शव बरामद हुए हैं।
दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के लिए अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री निशा बिस्वाल भूकंप से हुई तबाही और अमेरिकी राहत एवं बचाव अभियानों का जायजा लेने के लिए इस सप्ताह नेपाल का दौरा कर रही हैं।
नेपाल में बुधवार को एक बार फिर भूकंप के ताजा झटके महसूस किए गए है। मंगवार को यहां आए शक्तिशाली भूकंप में 65 लोगों के मारे जाने के बाद डरे हुए हजारों लोगों ने खुले में ही रात बिताई।
लोकसभा में मंगलवार को भूमि अधिग्रहण विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के साथ अब यह तय हो गया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस विधेयक को लेकर जोर आजमाइश अब संसद के मानसून सत्र तक टल गई है।
सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य की विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव का मुद्दा उठाते हुए लोकसभा में बुधवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस मामले में अध्यक्ष से सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की।
नेपाल और उत्तर भारत के कई शहरों में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 7.3 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र नेपाल-चीन सीमा के पास था। हालिया झटकोंं के बाद नेपाल में 42 और भारत में 18 लोग मारे गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा नुकसान बिहार में हुआ है।
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैग रिपोर्ट में उनसे जुड़ी कंपनी पर रिण में अनियमितता के आरोपों पर सोमवार को संसद में कहा कि इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई है और उन्होंने इस संबंध में लगाए जा रहे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।
माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को लेकर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर लगातार हमलों के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि वह जल्द ही इस सिलसिले में संसद में बयान देंगे।
बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंड पीठ के सामने जिस तरह सरकार और पीठ के बीच तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, उसे देखते हुए अब तक फुसफुसाए जा रहे कुछ सवाल थोड़ा ज्यादा जोर से सुनाई पडऩे लग गए हैं। क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही हैं? क्या संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) विधेयक पारित करने में हड़बड़ी दिखाई ?