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एक अंतरराष्‍ट्रीय पंचाट ने फैसला दिया है कि भारत सरकार ने मल्टीमीडिया फर्म देवा व इसरों की वाणिज्यिक इकाई एंटिक्स के बीच के अनुबंध को खारिज कर गलत और अन्यायपूर्ण कार्य किया। पंचाट के अनुसार इसके लिए भारत सरकार को मुआवजा देना होगा। देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी।

नरेंद्र मोदी सरकार पर नए सिरे से निशाना साधते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कश्मीर की स्थिति से निपटने के केंद्र सरकार के तरीके पर सवाल खड़ा करते हुए भाजपा पर हिंदुओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की तस्वीर साफ नहीं है।

भारत सरकार ने चीन की सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ का प्रतिनिधित्व कर रहे तीन चीनी पत्रकारों की वीजा अवधि बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। तीनों पत्रकारों में शिन्हुआ के दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख वू कियांग और मुंबई में दो संवाददाता तांग लू और मा कियांग शामिल हैं।

प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद का निधन होने के एक दिन बाद गुरुवार को राज्यसभा में कई सदस्यों ने उनके परिवार को हरसंभव मदद दिए जाने की मांग की।

सरकार ने मंगलवार को स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक समेत 13 सरकारी बैंकों को 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई है।

घाटी में जारी हिंसा और तनाव के हालात के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियां एक सप्ताह और बढ़ा दी है। वहीं स्थानीय अखबारों के दफ्तरों पर पुलिस कार्वाई के विरोध में रविवार को भी कोई अखबार नहीं छपा।

2009 की सिविल सेेवा में देशभर से टाॅॅप करने वाले जम्‍मू कश्‍मीर के शाह फैसल ने उनकी तुलना घाटी में मारे गए हिज्बुल आतंकी कमांडर बुरहान वानी से करने पर मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली है। घाटी में शिक्षा विभाग के प्रमुख फैसल की कश्‍मीर से सिविल सेवा परीक्षा टॉप करने पर खूब तारीफ हुई थी। लेकिन अब फैसल ने मीडिया के प्रोपगेंडा का विषय बनने पर त्यागपत्र की धमकी दे डाली है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि सत्ता के लालच में वह लोकप्रिय जनादेश का अनादर कर रही है और चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ा रही है।

सरकार ने कालाधन घोषणा योजना के तहत कर व जुर्माने के भुगतान की समय सीमा बढ़ाने की आज घोषणा की। योजना के तहत काले धन की घोषणा करने वाले अब अगले साल 30 सितंबर तक तीन किस्तों में कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे।

रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्‍कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्‍कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।