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मोदी सरकार की दूसरी सालगिरह पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से मेगा शो 'एक नई सुबह' का आयोजन किया गया है। इंडिया गेट पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधि‍त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि दो साल के कार्यकाल में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे हैं।

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने दो बड़ी विफलताओं में बड़े ढांचागत सुधार न करने और विपक्ष को साथ न लेना गिनाया। इन दोनों बिंदुओं पर ही कॉरपोरेट जगत का एक तबका परेशान है

गुजरात नरसंहार पर स्टिंग करने वाली पत्रकार राना अयूब की किताब पर हुई सघन चर्चा

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को दुनिया के सबसे बेहतर अर्थशास्त्रियों में से एक बताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देखने वाली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या मोदी सरकार रघुराम राजन के लायक है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आरबीआई गवरनर पर अपनी चुप्पी तोड़ने और स्थिति स्पष्ट करने को कहा

पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले दो साल में जिस तेजी से धड़ाधड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है उसी कड़ी में जलाभूमि (वेटलैंड) नियमों में तब्दीली की सिफारिश को देखा जा सकता है

यदि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं और उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं तो यह इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। इसके लिए आपको पांच मिनट में 20 सवालों के जवाब देने होंगे। आप पांच मिनट में 20 सवालों के जवाब दे देते हैं तो आपको एक प्रमाणपत्र मिलेगा जिस पर पीएम मोदी के हस्ताक्षर होंगे और उनसे मुलाकात का मौका भी आपके पास होगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के प्रत्यर्पण के लिए केंद्र सरकार से पहल करने का आग्रह किया है, जिसकी कानूनी समीक्षा की जा रही है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर इसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि यह सरकार महंगाई को लगाम लगाने, सीमा पार से आतंकवाद को रोकने और इस दौरान शुरू की गई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में विफल रही है।

उच्चतम न्यायलय ने वर्ष 2012 में केरल तट पर दो मछुआरों की हत्या करने के आरोपी दो इतालवी मरीनों में से एक साल्वाटोर जिरोन की जमानत संबंधी शर्तों में गुरुवार को ढील दी। इतालवी मरीन को स्वेदश जाने पर केंद्र ने अदालत में कोई आपत्ति नहीं जतायी। पूरे मामले में सरकार के ऐसे रुख के बाद केरल सरकार ने इस प्रकरण में केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया।