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यूपी की राजधानी लखनऊ में गैंगरेप, योगी राज में नहीं रुक रहे अपराध

यूपी की राजधानी लखनऊ में गैंगरेप, योगी राज में नहीं रुक रहे अपराध

यूपी की राजधानी लखनऊ में रेप का एक और मामला सामने आने से अपराध का ग्राफ और बढ़ गया है। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडीकल कॉलेज में तीन लोगों ने एक महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। सीएम योगी के यूपी में जिस तरह लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते दिख रहे हैं।
तो बच सकती थी गैंगरेप पीड़िता की जान

तो बच सकती थी गैंगरेप पीड़िता की जान

अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो रोहतक गैंगरेप मामले की पीड़िता की जान व इज्जत को बचाया जा सकता था। परिजनों ने पुलिस को एक महीने पहले शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने समय रहते कदम नहीं उठाया।
रोहतक में दरिंदगी की शिकार एक और ‘निर्भया’, बर्बरता की हदें पार

रोहतक में दरिंदगी की शिकार एक और ‘निर्भया’, बर्बरता की हदें पार

हरियाणा के रोहतक से निर्भया जैसी दर्दनाक घटना सामने आई है। सोनीपत की 23 वर्षीय युवती का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं।
निर्भया काण्ड: दोषियों की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

निर्भया काण्ड: दोषियों की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

16 दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप (निर्भया) मामले में चार दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी या नहीं। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानूमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में दोषियों की फांसी की सजा रखी बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में दोषियों की फांसी की सजा रखी बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्भया मामले में चार दोषियों की अपील पर हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखी है। फैसले के दौरान निर्भया के माता-पिता भी कोर्ट में मौजूद थे।
निर्भया कांड के दोषी बोले: कोर्ट पर जनता का दबाव, पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे

निर्भया कांड के दोषी बोले: कोर्ट पर जनता का दबाव, पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे

निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषियों के वकीलों ने शुक्रवार को कहा कि जनता के दबाव में आकर ही उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकार रखा है।
सरकारी सुस्ती की भेंट चढ़ा निर्भया फंड, 3000 करोड़ में से सिर्फ 400 करोड़ खर्च

सरकारी सुस्ती की भेंट चढ़ा निर्भया फंड, 3000 करोड़ में से सिर्फ 400 करोड़ खर्च

निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रख अदालत ने अपनी तरह से इंसाफ कर दिया है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के मामले में सरकारी सुस्ती दूर नहीं हुई है। महिला सुरक्षा और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्थापित निर्भया फंड के इस्तेमाल की गति शुरुआत से ही काफी धीमी रही है।
जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?

जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?

पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।
निर्भया कांड के बाद पहली बार दो नाबालिगों को हत्या के जुर्म में उम्रकैद

निर्भया कांड के बाद पहली बार दो नाबालिगों को हत्या के जुर्म में उम्रकैद

निर्भया कांड के पश्चात किशोर न्याय अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद मध्‍यप्रदेश के झाबुआ की एक अदालत ने दो नाबालिगों को हत्या के आरोप में वयस्क की श्रेणी में रखा और उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है।
आजम खां की टिप्पणी पर न्यायालय ने लिया संज्ञान

आजम खां की टिप्पणी पर न्यायालय ने लिया संज्ञान

बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामले की जांच और सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर करने की, उसकी पीड़ित के पिता की अपील पर संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार तथा उसके मंत्री आज़म खान को इस मामले में नोटिस जारी किया।
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