कमाई का हिस्सा मांगने वाले खट्टर सरकार के आदेश पर इन खिलाड़ियों ने जताया विरोध
हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने शुक्रवार को राज्य के खिलाड़ियों से संबंधित एक आदेश जारी किया था,...
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रंग लाया खिलाड़ियों का विरोध, हरियाणा सरकार को वापस लेना पड़ा फैसला
हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों से संबंधित उस आदेश पर अब रोक लगा दी है जिसमें...
खिलाड़ियों की कमाई से हिस्सा लेने की अधिसूचना पर हरियाणा सरकार ने लगाई रोक
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है, ‘खिलाड़ियों की कमाई से हिस्से लेने वाली अधिसूचना...
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की नई तारीखों के हिसाब से शुरू की जाए प्रक्रियाः हाईकोर्ट
कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की नई तारीख घोषित करने का निर्देश...
दिल्ली हाईकोर्ट ने दी 'आप' के 20 विधायकों को राहत, कहा, दोबारा सुनवाई करे चुनाव आयोग
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने लाभ के पद के मामले मेँ...
सरकार निश्चित अवधि रोजगार से संबंधित अधिसूचना वापस लेः सजी नाराणन
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के अध्यक्ष सजी नाराणन ने सरकार से केंद्र सरकार से मांग की है कि वह पूरे देश भर...
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी
निर्वाचन आयोग ने अगले महीने की 18 तारीख को त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी...
पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर जारी रहेगी रोक: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर रोक लगाने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट को फैसला जारी रहेगा और पूरे देश में लागू माना जाएगा।
ऑर्नामेंटल मछली की बिक्री पर रोक से लाखों के रोजगार का संकट
केरल सरकार ने केंद्र सरकार से आर्नामेंटल मछली के प्रदर्शन व बिक्री संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि आर्नामेंटल मछलियों पर प्रतिबंध से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।
