विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज कहा कि सरकार मछुआरों के कल्याण, सुरक्षा, हिफाजत और देखभाल सुनिश्चित करने को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका सरकार को इस बात से दृढ़ता से अवगत कराया गया है कि मछुआरों पर बल प्रयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए घोटाले में मीडिया की भूमिका को लेकर जांच का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में निवेशकों को निवेश के लिए तहे दिल से आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। औद्योगिक विकास के लिए विधि-व्यवस्था और औद्योगिक शान्ति सहित अन्य मापदंडों पर भी सरकार पूरी तैयारी के साथ उनका साथ देगी।
महेंद्र सिंह धोनी ने भारत के सीमित ओवरों का कप्तान पद छोड़ने के अपने अचानक लिये गये फैसले के संदर्भ में आज कहा कि भारत में अलग प्रारूप के लिये अलग कप्तान की व्यवस्था नहीं चलती। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम अब तक की सबसे सफल टीम बनकर इतिहास रचेगी।
सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें नोटों को अमान्य किए जाने, लक्षित हमले और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष इन मसलों पर सरकार पर हावी हो सकता है। आगामी दिनों में चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिहाज से भी यह बैठक सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
ईरोड (तमिलनाडु), जिले के एक पक्षी अभयारण्य के आसपास के आठ गांवों के लोग पिछले 17 वर्ष से बिना पटाखा जलाए दिवाली मनाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी आशंका है कि तेज आवाज से प्रवासी पक्षी डर कर भाग जाएंगे।
आरएसएस ने हैदराबाद में आज से शुरू हुए अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल सम्मेलन में कम्युनिस्टों पर केरल में राजनीति प्रेरित हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
मलेशिया ने चेताया है कि वहां की कंपनियां भारत में निवेश करने से तौबा कर सकती हैं। वे भारत, खासकर मध्य प्रदेश में अपने निवेश की सुरक्षा और यहां की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं। भारत में मलेशिया के हाई कमिश्नर दातुक नैमन अशाकिल बिन मोहम्मद ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर वहां निवेश करने वाली एक कंपनी का भुगतान रोके जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा है कि अदालत के फैसलों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार के `मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीआरडीसी)‘ ने भुगतान रोक रखा है।