Search Result : "PM farmer harassment scheme"

मनमोहन सिंह ने आधुनिक अर्थव्यवस्था के नाम पर अपने कदमों से कांग्रेस की जमीन को रेगिस्तान में बदला। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने उसी जमीन पर अच्छी फसल के लिए हवा-पानी का इंतजाम नए वित्तीय वर्ष के बजट से कर दिया।

भारतीय मूल की एक अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए लुधियाना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इक्कीस वर्षीया इस महिला का दावा है कि वह पिछले चार साल से सरदार के साथ रह रही थीं। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि सरदार ने उन्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया। आलोचनाओं से घिरे सरदार सिंह ने बुधवार कााा भारतीय मूल की ब्रिटिश हॉकी खिलाड़ी द्वारा लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों को यह कहते हुए खारिज किया कि हालांकि वह उसे जानते हैं लेकिन उनकी मंगनी नहीं हुई जैसा इस महिला खिलाड़ी ने दावा किया है।

‘मेरी छतरी के नीचे आ जा’ और ‘नहीं भूलेंगे यह बरसात की रात’ जैसे गीत सिनेमा के पर्दे और रेडियो पर मन मोह लेते हैं। प्रेम-विरह में भी बरसात, पहाड़, रेगिस्तान के दृश्य दिल-दिमाग को द्रवित करते हैं।

किसान जो पहले ही जलवायु परिवर्तन समेत कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब देश में गैरकानूनी और नकली कीटनाशी दवाओं के बेचे जाने का जख्म भी झेल रहे हैं। पंजाब में हुआ हालिया फसल नुकसान जहाँ नकली कीटनाशी के कारण कपास की फसल पूरी तरह तबाह हो गयी, इसी का एक उदाहरण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोने से जुड़ी तीन महत्वकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं का मकसद देश में सोने के बढ़ते आयात पर अंकुश लगाने और घरों तथा अन्य जगहों पर बेकार पड़े करीब 800 अरब डॉलर के 20 हजार टन सोने को उपयोग में लाना है।

रेलवे ने रविवार से एक नई योजना ‘विकल्प’ शुरू करने की घोषणा की है जिसके तहत प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को अगली ही वैकल्पिक ट्रेन में आरक्षण की सुविधा मिल जाएगी, बशर्ते कि उन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है।

ओडिशा में किसान बचाओ पदयात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों के लिए अच्छे दिन कब आएंगे।

देश में किसानों की आत्महत्या के मामलों में व्यापक कमी आने संबंधी केंद्र सरकार के दावों से उच्चतम न्यायालय आज संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि एक भी ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने आठ साल पुरानी कृषि नीति पर फिर से गौर करने के बारे में केंद्र से जवाब मांगा है।

उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर बरकरार संशय को खत्म करते हुए आज व्यवस्था दी कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना में पंजीकरण के लिए एकत्र व्यक्तिगत बायोमेट्रिक आंकड़ों को साझा करने से भी प्राधिकारियों पर रोक लगा दी।

मध्य प्रदेश की एक प्रशिक्षु महिला आईएएस अधिकारी ने अदालत में अपने साथ बीते कटु अनुभव को फेसबुक वॉल पर शेयर करके प्रदेश सरकार को सकते में डाल दिया है। प्रदेश सरकार अब इस मसले पर उचित कदम उठाने के लिए हाईकोर्ट से मशविरा करने का मन बना रही है।