किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी देने के लिए दिल्ली ने बजट में 100 करोड़ का आवंटन किया
दिल्ली सरकार ने किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य...
Advertisement
एकमुश्त पूरी कर्जमाफी जरूरी
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक वी.एम. सिंह गहरा चुके कृषि संकट का समाधान एक बार में...
स्वामीनाथन के कारण खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता के साथ ही निर्यातक बना देश-कृषि मंत्री
प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन के प्रयत्नों का ही परिणाम है कि भारत आज खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता...
क्या हैं स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश, क्यों चाहते हैं किसान इसे लागू करवाना?
किसान संगठन लंबे समय से स्वामीनाथ कमेटी की सिफारिशों को लागू किए जाने की मांग करते रहे हैं। दरअसल इस...
ईरान में हिजाब से इनकार पर सौम्या को मोहम्मद कैफ का समर्थन, कहा- आपको सलाम
भारत की शतरंज खिलाड़ी सौम्या स्वामीनाथन ने अगले महीने ईरान में 26 जुलाई से 4 अगस्त के बीच होने वाले शतरंज...
प्रख्यात चित्रकार रामकुमार का निधन
प्रख्यात चित्रकार एवं पद्मभूषण से सम्मानित चित्रकार और लेखक रामकुमार का आज सुबह दिल्ली में निधन हो...
डेढ़ गुना एमएसपी पर बोले स्वामीनाथन, ‘देर आए दुरुस्त आए,किसान होंगे खुश’
साल 2018-19 के लिए गुरुवार को पेश हुए बजट में सबसे ज्यादा चर्चा किसानों की हुई। बजट भाषण की शुरुआत में ही...
भागवत नहीं तो स्वामीनाथन को बनाएं उम्मीदवार: शिवसेना
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सहमति बनाने की कोशिश में जुटी भाजपा के लिए अपनी ही सहयोगी शिवसेना को मनाना मुश्किल साबित होता दिख रहा है। इस सिलसिले में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रविवार को उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे।
विभाजन के बाद महात्मा गांधी के कारण एस एच रजा ने भारत नहीं छोड़ा था
देश की आजादी के समय 1947 में हुए विभाजन के बाद परिवार के पाकिस्तान चले जाने के बावजूद मशहूर चित्रकार सैयद हैदर रजा ने भारत में ही रहने का फैसला किया था। उनके इस फैसले के पीछे उनकी मातृभूमि के प्रति वफादारी तो थी ही, लेकिन इसकी एक वजह महात्मा गांधी के प्रति उनका लगाव भी था।
कमी नहीं, किसानों की आत्महत्या होनी ही नहीं चाहिएः अदालत
देश में किसानों की आत्महत्या के मामलों में व्यापक कमी आने संबंधी केंद्र सरकार के दावों से उच्चतम न्यायालय आज संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि एक भी ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने आठ साल पुरानी कृषि नीति पर फिर से गौर करने के बारे में केंद्र से जवाब मांगा है।
