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भारत की बलूचिस्तान और पीओके रणनीति ने पाकिस्तान को बैकफुट में डाल दी है। पीएम मोदी की पहल से गिलगित, पीओके और बलूचिस्तान के बाद अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ‘आजादी’ के नारे लगाए गए हैं। लंदन में भी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। लंदन में बलोच और सिंधी नेताओं ने चीनी दूतावास के सामने पाकिस्तान और चीन इकॉनामिक कॉरिडोर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमले पर भारत ने अमेरिका को नए सबूत दिए हैं। जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान से जवाब मांगेगा। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों द्वारा छोड़े गए कुछ साइबर निशानों का पता लगाने के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई समेत कुछ एजेंसियों की मदद मांगी गई थी।

पाकिस्तानी सांसदों की अधिकार प्राप्त समिति ने गिलगिट-बाल्टिस्तान में आम जनता पर हो रहे अत्याचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों की पुष्टि की है। गिलगिट-बाल्टिस्तान के दौरे के बाद समिति के प्रमुख ताज हैदर ने कहा कि हालात उससे भी बदतर हैं, जितना हमने सुना था। समिति के दौरे के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने गिलगिट-बाल्टिस्तान में अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है। अवामी एक्शन कमेटी गिलगिट-बाल्टिस्तान के 23 धार्मिक और राजनीतिक दलों का संगठन है। जाहिर है अपने ही सांसदों की समिति ने गिलगिट-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के मंसूबों को सार्वजनिक कर दिया है।

पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक हुसैन हक्‍कानी का कहना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे जटिल क्षेत्र है और इस अशांत प्रांत के कई भाग ऐसे हैं जिन पर पाकिस्‍तान की सरकार का ही नियंत्रण नहीं है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने ‘द अटलांटा’ पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे जटिल क्षेत्र है और दुर्भाग्यवश लोग वहां समस्याओं को सरल करने की कोशिश करते हैं।

भारत ने कश्मीर पर विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और जोर देकर कहा कि वह सीमा पार के आतंकवाद से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करना चाहेगा जो जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति की वजह हैं।

पाकिस्तान ने कश्मीर पर बातचीत के लिए भारत को निमंत्रण भेजा। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह भारत-पाक संबंधों के समकालीन मुद्दों पर ही बात करेगा।

देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच लगता है तकरार अभी भी चल रही है। इसकी झलक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिखाई दी। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने पीएम के भाषण में एक बेहद जरूरी मुद्दे का जिक्र नहीं करने पर निराशा जताई। जस्टिस ठाकुर ने जजों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया।

संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति से नाराज कांग्रेस ने पीएम मुक्त संसद को एक प्रमुख मुद्दा बनाए जाने पर रविवार को जोर दिया और संकेत दिया कि वह शीतकालीन सत्र में इसे आक्रामक तरीके से उठाएगी।

कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि उन्होंने वहां की स्थिति के बारे में संसद को छोड़कर मध्य प्रदेश में बयान दिया।कश्मीर घाटी में वर्तमान स्थिति पर राज्यसभा में चर्चा की शुरूआत करते हुए विपक्ष के नेता आजाद ने कहा कि वहां की स्थिति को सामान्य कानून व्यवस्था का विषय नहीं मानना चाहिए। इस क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार पर विशेष रूप से निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाने और एक प्रतिनिधिमंडल वहां भेजने की मांग की।

संसद ने मंगलवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें रिण के चुकता नहीं होने की स्थिति में बैंकों को गिरवी जब्त करने का अधिकार दिया गया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि डूबते रिण की वसूली में निष्पक्षता के साथ साथ कठोरता होनी चाहिए।