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उरी हमला: पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब कर भारत ने सौंपे सबूत

उरी हमला: पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब कर भारत ने सौंपे सबूत

भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर दो टूक कहा कि उसे जो सबूत मिले हैं उससे यह पता चलता है कि उरी हमले में पाक आधारित आतंकवादियों की संलिप्तता थी। भारत ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान से कहा कि वह नई दिल्ली के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन और प्रायोजन करने से बचे।
सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन से पूछा, क्‍यों न जमानत रद्द की जाए

सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन से पूछा, क्‍यों न जमानत रद्द की जाए

जमानत पर रिहा हुए पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। सोमवार को सर्वोच्‍च अदालत ने शहाबुद्दीन को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह याचिका पर राजद नेता का पक्ष भी जानना चाहती है। मामले की सुनवाई सोमवार 26 सितंबर को फिर होगी।
शीत सत्र नवंबर में बुलाने की तैयारी कर रही है सरकार

शीत सत्र नवंबर में बुलाने की तैयारी कर रही है सरकार

अगले साल से केंद्रीय बजट पेश करने की नई परंपरा शुरू करने की तैयारी कर रही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार संसद का शीत सत्र तय समय से पहले बुलाया जा सकता है। सरकार नवंबर महीने की शुरूआत में ही शीत सत्र बुलाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव की गहमागहमी को देखते हुए भी इस सत्र की काफी सियासी अहमियत है।
असली सवाल से ध्यान बंटाने के लिए जुमलेबाजी करते हैं मोदी: कन्हैया

असली सवाल से ध्यान बंटाने के लिए जुमलेबाजी करते हैं मोदी: कन्हैया

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) के नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह मुददों से ध्यान बंटाने के लिए जुमलेबाजी करते हैं।
हरियाणा: फिर से आंदोलन शुरू करेंगे जाट

हरियाणा: फिर से आंदोलन शुरू करेंगे जाट

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने मंगलवार को कहा कि राज्य के साथ ही केंद्र की सेवाओं में समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर वे संसद का अगला सत्र शुरू होने पर अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगे।
केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी।
कश्‍मीरियों को नैतिक समर्थन देते रहेंगे : राहील शरीफ

कश्‍मीरियों को नैतिक समर्थन देते रहेंगे : राहील शरीफ

पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ़ ने कहा है कि पाकिस्‍तान कश्‍मीरियों को अपना नैैतिक समर्थन देते रहेगा। शरीफ के अनुसार भारत प्रशासित कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक तरह से जीनेे-मरने का सवाल है। उन्होंने कहा कि भारत प्रशासित कश्मीर की जनता भारत सरकार की हिंसा का निशाना बन रही है।
संसद में फिल्मी सितारें : किरण खेर सबसे अधिक सक्रिय, रेखा सबसे सुस्‍त

संसद में फिल्मी सितारें : किरण खेर सबसे अधिक सक्रिय, रेखा सबसे सुस्‍त

अभिनय के मंच से संसद पहुंचने वालों में लोकसभा सांसद किरण खेर की संसद मेंं मौजूदगी सबसे ज्‍यादा है। चंडीगढ़ से भाजपा सांसद खेर सत्र के दौरान सबसे अधिक मौजूद रहीें। उनकी हाजिरी 85% रही। इसके बाद अहमदाबाद पूर्व से भाजपा सांसद परेश रावल, बीरभूम से टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी का नंबर है। संसद सत्रों में इन सभी की मौजूदगी 76% दर्ज की गई है।
पीओके-बलूचिस्तान के बाद अब पाक के सिंध प्रांत में ‘आजादी’ के नारे लगे

पीओके-बलूचिस्तान के बाद अब पाक के सिंध प्रांत में ‘आजादी’ के नारे लगे

भारत की बलूचिस्तान और पीओके रणनीति ने पाकिस्तान को बैकफुट में डाल दी है। पीएम मोदी की पहल से गिलगित, पीओके और बलूचिस्तान के बाद अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ‘आजादी’ के नारे लगाए गए हैं। लंदन में भी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। लंदन में बलोच और सिंधी नेताओं ने चीनी दूतावास के सामने पाकिस्तान और चीन इकॉनामिक कॉरिडोर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
पठानकोट हमले पर अमेरिका ने नए सबूत दिए, भारत मांगेगा पाक से जवाब

पठानकोट हमले पर अमेरिका ने नए सबूत दिए, भारत मांगेगा पाक से जवाब

पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमले पर भारत ने अमेरिका को नए सबूत दिए हैं। जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान से जवाब मांगेगा। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों द्वारा छोड़े गए कुछ साइबर निशानों का पता लगाने के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई समेत कुछ एजेंसियों की मदद मांगी गई थी।
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