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जासूसी मामला: नेताओं तक जुड़े तार, सपा सांसद का पीए हिरासत में

जासूसी मामला: नेताओं तक जुड़े तार, सपा सांसद का पीए हिरासत में

जासूसी रैकेट की जड़ें कितनी गहरी हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके तार अब राजनेताओं से जुड़ रहे हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस मामले में शनिवार को समाजवादी पार्टी के एक सांसद के पीए को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।
पाक जासूस मामला: पूछताछ के बाद देश छोड़ने का आदेश

पाक जासूस मामला: पूछताछ के बाद देश छोड़ने का आदेश

दिल्ली पुलिस ने जासूसी के मामले में संलिप्त दो लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने इन जासूसों के सरगना और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी महमूद अख्तर को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। भारत सरकार ने उक्त अधिकारी को अनधिकृत ठहराते हुए देश छोड़ने को कहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लाखों रोजाना यात्रियों को राहत देने वाले फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि आठ लेन वाले और 9.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईओवर का प्रयोग करने वालों से अब टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
मुख्य सूचना आयुक्त को आयुक्तों का तबादला करने की शक्ति है :  न्यायालय

मुख्य सूचना आयुक्त को आयुक्तों का तबादला करने की शक्ति है : न्यायालय

बंबई उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को शक्ति है कि वह आयोग के काम-काज सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सूचना आयुक्तों का तबादला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर सकता है।
फरवरी-मार्च में हो सकता है यूपी और चार अन्य राज्यों में एकसाथ चुनाव

फरवरी-मार्च में हो सकता है यूपी और चार अन्य राज्यों में एकसाथ चुनाव

उत्तरप्रदेश जहां देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीतिक तस्वीर बदलकर रख देने वाले चुनाव के लिए तैयार है, वहीं चार अन्य राज्यों में भी फरवरी-मार्च में लगभग एकसाथ चुनाव होने की संभावना है। अगले साल एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने के कुछ ही समय बाद ये चुनाव शुरू हो सकते हैं।
भाजपा का दलित प्रेम दिखावा, मोदी सरकार में बढ़े अत्याचार के मामले: पी एल पूनिया

भाजपा का दलित प्रेम दिखावा, मोदी सरकार में बढ़े अत्याचार के मामले: पी एल पूनिया

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी एल पूनिया ने मोदी सरकार में दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि भाजपा का दलित प्रेम सिर्फ दिखावा है क्योंकि यह पार्टी दलित समुदाय से जुड़े असली मुद्दों पर आंख मूंद लेती है।
राजनीति से बॉलीवुड डरा हुआ है: अजय देवगन

राजनीति से बॉलीवुड डरा हुआ है: अजय देवगन

अभिनेता अजय देवगन का कहना है कि जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो फिल्म उद्योग एकजुट है लेकिन जब बीच में राजनीति घुस जाती है तो बॉलीवुड पूरी तरह भयभीत और कमजोर हो जाता है।
पर्रिकर के बयान पर उद्ध्व बोले, युद्ध देश के लिए होना चाहिए न कि चुनाव के लिए

पर्रिकर के बयान पर उद्ध्व बोले, युद्ध देश के लिए होना चाहिए न कि चुनाव के लिए

लक्षित हमले (सर्जिकल स्टाइक) के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि भारत के पास इस तरह के और हमले करने की क्षमता है और उसे पाक अधिकृत कश्मीर पर फिर से नियंत्रण करना चाहिए। साथ ही शिवसेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान की आलोचना की जिन्होंने लक्षित हमले का श्रेय आरएसएस की शिक्षाओं को दिया था।
शराबबंदी पर नीतीश को मिला साथ, एक रुपये में सरकार का पक्ष रखेंगे सुब्रमण्यम

शराबबंदी पर नीतीश को मिला साथ, एक रुपये में सरकार का पक्ष रखेंगे सुब्रमण्यम

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए वह महज एक रुपये की फीस लेंगे। यह पहला मौका है जब बिहार सरकार के इस महात्वाकांक्षी पहल को किसी बड़े फोरम से समर्थन मिला है।
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