देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सेना को दिया जाने वाले दान स्वेच्छा से होना चाहिए, इसके लिए किसी पर जोर-जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। यह बात उन्होंने राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस द्वारा फिल्म निर्माताओं पर दान देने का दबाव बनाने के संदर्भ में कही। राज ठाकरे के इस मांग की कई लोगों ने आलोचना की है।
ए दिल है मुश्किल के निर्माताओं और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच मध्यस्थता को लेकर हमले झेल रहे महाराष्ट के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा है कि उन्होंने निर्माताओं की ओर से सेना कल्याण कोष में पांच करोड़ देने की पेशकश का विरोध किया था।
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने कहा है कि किसी से देशभक्ति का सबूत मांगना गलत है और देश में किसी को भी देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं है।
पाकिस्तानी कलाकार की वजह से फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की रिलीज को लेकर विरोध का सामना कर रहे फिल्म निर्देशक करण जौहर ने आज कहा कि वह भविष्य में पाक कलाकारों को नहीं लेंगे और उन्होंने भावपूर्ण अपील करते हुए कहा कि फिल्म के प्रदर्शन में अवरोध नहीं डाला जाए।
केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
सीबीआई ने इस साल फरवरी में रोहतक में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा एवं आगजनी की घटनाओं की जांच के लिए आज तीन मामले दर्ज किए। इनमें हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाए जाने की घटना से संबंधित मामला भी शामिल है।
सुनहरे परदे से निकल कर राज कपूर की मशहूर फिल्म आवारा अब मंच पर एक नया अवतार लेगी। भारत और चीन एक समझौते के तहत बॉलीवुड के दिवंगत महान अभिनेता राज कपूर की लोकप्रिय फिल्म आवारा को भारत और चीन में थियेटर रूप में तैयार करेंगे।
दलित नेता एवं उत्तर पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद उदित राज ने निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण के लिए कानून बनाने की मांग करते हुए अनुसूचित जाति-जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से देशव्यापी आंदोलन चलाने और 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने का ऐलान किया।
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।