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मणिपुर की लौह महिला इरोम चानू शर्मीला कल मंगलवार की सुबह अपना 16 साल से जारी उपवास तोड़ेंगी। सैन्य बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को खत्म करने की मांग को लेकर 16 साल पहले उन्होंने उपवास शुरू किया था।

समलैंगिक (एलजीबीटी) समुदाय का हिस्सा होने का दावा करने वाली कुछ मशहूर हस्तियों ने उच्चतम न्यायालय का रूख कर आईपीसी की धारा 377 को रद्द करने की गुहार लगाई है। आईपीसी की धारा 377 के तहत देश में समलैंगिकता एक दंडनीय अपराध है। इस अर्जी पर कल सुनवाई होने की संभावना है।

अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के बीच उद्योग मण्डल एसोचैम के एक ताजा सर्वे के मुताबिक सेहतमंद रहने के लिये योग जैसी प्राचीन पद्धति को अपनाने वालों की संख्या में 30 प्रतिशत की उत्साहजनक बढ़ोतरी हुई है। देश में अनुमान के तौर पर करीब चार करोड़ लोग योगाभ्यास करते हैं। योग की आदत ने एक अच्छा खासा बाजार भी तैयार किया है। आजकल लोग लगभग एक हजार करोड़ रुपये के विशेष वस्त्र, बिछावन, तौलिये और अन्य साजोसामान का इस्तेमाल कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मोदी सरकार के दो साल के शासनकाल में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम होने का दावा किया है। कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को भारत की अमेरिका के साथ होने वाली नियमित वार्ता का अंग बनाने को कहा है।

आयोग ने सरकार द्वारा धीमे काम करने पर चिंता जताई, जीने के हक के अधिकार की गारंटी की बात दोहराई

आमतौर पर एक व्यक्ति के शरीर में दो किडनी होती है। पर एक हैरान करने वाली खबर में चीन की एक 17 साल की लड़की के शरीर में चार किडनी पाई गई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले शीर्ष अमेरिकी सीनेटरों ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, सिविल सोसाइटी और मानवाधिकारों पर कथित रूप से बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। सीनेटरों की चिंता पर ओबामा प्रशासन ने कहा कि वह इन मुद्दों पर भारत के साथ बात कर रहा है।

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बुधवार देर रात एक यात्री बस के पुल से नीचे गिरने से उसमें सवार 16 लोगों की मौत हो गई है तथा 53 अन्य घायल हो गए हैं।