मांस पर विवाद को छोड़ अच्छी शिक्षा पर ध्यान दे भारत: नोबेल विजेता रामाकृष्णन
भारतीय मूल के नोबेल विजेता वेंकटरमन रामाकृष्णन ने भारत को मांस वगैरह पर हो रहे विवादों को छोड़कर...
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नीतीश को अयोग्य करार देने की याचिका पर SC ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
हत्या का यह मामला 26 साल पुराना है, जिसमें पंडारख थानाक्षेत्र में पड़ने वाले ढीबर गांव के रहने वाले अशोक सिंह ने नीतीश कुमार सहित कुछ अन्य लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
जेएनयू छात्र संघ चुनाव: लाल, भगवा और नीले में किसकी बढ़ेगी चमक, जानिए अहम बातें
जेएनयू में वामपंथ को न मानने वालों के बीच एक ज़ुमला खासा मशहूर है कि देश भर के लेफ्टिस्टों को एक पिंजरे में बंद करने के लिए इंदिरा गाँधी ने जेएनयू बनाया। जेएनयू ही वो जगह है जहाँ (1969 से 2016 तक एक उदाहरण को छोड़कर जब 2001 में एबीवीपी के संदीप महापात्र कुछ वोटों से जीत गए थे) चुनाव दर चुनाव वामपंथ अपना किला सलामत रख सका है।
कश्मीर: शहीद अब्दुल राशिद की बेटी जोहरा की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे गौतम गंभीर
जोहरा के पिता अब्दुल राशिद जम्मू-कश्मीर पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे।30 अगस्त को आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।
नोटबंदी पर सही निकली मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी, याद आ रहे हैंं उनके बोल
विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा नोटबंदी का फैसला विध्वशंक रहा। हालांकि सरकार नोटबंदी के फायदे गिना रही है, साथ ही कह रही है कि नोटबंदी का जीडीपी की ग्रोथ में आई गिरावट से कोई लेना-देना नहीं है।
इस्तीफे पर उमा भारती बोलीं- ‘मेरा इस पर बोलने का अधिकार नही’, रूडी ने बताई पार्टी की इच्छा
तीन साल पूरे कर चुकी मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल हो रहा है।
लोकपाल की नियुक्ति को लेकर फिर आंदोलन करेंगे अन्ना हजारे
अन्ना हजारे ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है।
निजता का अधिकार: जज बेटे ने बदला अपने पिता का फैसला तब हुई 90 साल के याचिकाकर्ता की जीत
प्राइवेसी को नागरिकों का मौलिक अधिकार माना गया, वहीं इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण और रोचक आयाम भी सामने आए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, निजता नागरिकों का मौलिक अधिकार
माना जा रहा है कि शीर्ष अदालत के इस फैसले का व्यापक असर होगा।
सरकार और आधार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - निजता का अधिकार है मौलिक अधिकार
केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि आज डिजिटल का दौर है, जिसमें "राइट टू प्राइवेसी" जैसा कुछ बचा ही नहीं रह गया है।
