दिल्ली में 13 नवंबर से 5 दिनों के लिए ऑड-ईवन लागू
बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने का एेलान किया है। 13...
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दिल्ली में ऑड-इवेन: किन लोगों को मिलेगी इससे छूट?
दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति से निपटने के प्रयास के तहत एक बार फिर से ऑड-इवेन योजना लागू करने का...
दिल्ली में पटाखा बिक्री पर बैन का असर नहीं, प्रदूषण स्तर में बढ़ोत्तरी
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का कोई असर नहीं दिखाई दिया। दिवाली की...
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीजल जनरेटरों पर बैन लगाया गया
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पिछले दिनों दिवाली पर पटाखा बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन...
दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
आईसीएसई बोर्ड स्कूलों की किताब पर बवाल, ध्वनि प्रदूषण के लिए मस्जिद को बताया जिम्मेदार
आईसीएसई बोर्ड की स्कूलों में पढ़ाई जा रही एक किताब पर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल इस किताब के एक चैप्टर में ध्वनि प्रदूषण के लिए मस्जिद को जिम्मेदार बताया गया है।
हरिद्वार में गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं
हरिद्वार में गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं पीने की तो बात छोड़िए। यह खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। दरअसल यह गंगा में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हुआ है।
यमुना की गंदगी और कीड़ों के प्रकोप से बदरंग हो रहा है ताजमहल
विश्व धरोहर और दुनिया में मोहब्बत की बेमिसाल धरोहर माना जाने वाला ताजमहल यमुना नदी में गंदगी और कीड़ों के प्रकोप से बदरंग होता जा रहा है। समय समय पर मड पैक और विभिन्न तत्वों का घोल चढ़ाकर इसके संरक्षण के प्रयास किये जाते है लेकिन कीड़ों के प्रकोप की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की पहल अभी तक नहीं देखी गई है।
खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब में सरकार की निष्क्रियता और पराली जलाने के चलन को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि भयानक प्रदूषण स्तर दिल्लीवासियों के लिए वस्तुत: मौत की सजा है जिसकी वजह से उनके जीवन के तीन साल कम किए जा रहे हैं।
वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।
