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नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
भारत के प्रधानमंत्री हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं : पीएमओ

भारत के प्रधानमंत्री हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं : पीएमओ

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री हर वक्त ड्यूटी पर रहते हैं और पूर्व प्रधानमंत्रियों की छुट्टी का कोई रिकार्ड उसके पास उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय से एक आरटीआई अर्जी के जरिए देश के प्रधानमंत्री के लिए अवकाश नियमों एवं कार्यप्रणाली की एक प्रति मांगे जाने पर पीएमओ ने यह जवाब दिया। पीएमओ ने आरटीआई जवाब में कहा, प्रधानमंत्री को हर वक्त ड्यूटी पर मौजूद कहा जा सकता है।
सरकार को तेजी से सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिये : राठौड़

सरकार को तेजी से सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिये : राठौड़

केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने आज कहा कि तथ्यों के भूखे सोशल मीडिया के इस दौर में अब सूचनाओं को छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जानकारियां तेजी से सार्वजनिक पटल पर आएं।
कंपनियों के लिये भारत या चीन को छोड़कर कोई और जगह नहीं: श्रीलंका

कंपनियों के लिये भारत या चीन को छोड़कर कोई और जगह नहीं: श्रीलंका

श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आज कहा कि भारत और चीन ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया में आर्थिक वृद्धि को गति दे सकते हैं तथा विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों के लिये कहीं और जाने के लिये जगह नहीं है।
आर्थिक सुधार के साथ कई उपलब्धियां थीं राव की, पार्टी ने उन्हें नीचा दिखाया: बारू

आर्थिक सुधार के साथ कई उपलब्धियां थीं राव की, पार्टी ने उन्हें नीचा दिखाया: बारू

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके संजय बारू का मानना है कि कई बड़ी उपलब्धियों के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव को उनकी ही पार्टी ने नीचा दिखाया है।
पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड का मुख्य आरोपी चार साल बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार

पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड का मुख्य आरोपी चार साल बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार

कोलकाता के बहुचर्चित पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड के मुख्य आरोपी कादेर खान को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पकड़ा गया है। उसे साढ़े चार साल बाद पकड़ा जा सका। कोलकाता पुलिस की विशेष टीम ने दिल्ली पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में गाजियाबाद के एक अपार्टमेंट से कादेर और उसके अन्य एक सहयोगी अली खान को गिरफ्तार किया। ट्रांजिट रिमांड पर उसे लेकर पुलिस कोलकाता लौट गई है।
चंडीगढ़ पहुंचीं 19 पाकिस्तानी लड़कियां बोलीं, सिर्फ मीडिया में है जंग का माहौल

चंडीगढ़ पहुंचीं 19 पाकिस्तानी लड़कियां बोलीं, सिर्फ मीडिया में है जंग का माहौल

उड़ी हमले की पृष्ठभूमि में भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पड़ोसी देश की 19 लड़कियां मंगलवार की रात चंडीगढ़ पहुंचीं। इन लड़कियों का मानना है कि जंग का यह अफसाना सिर्फ हमारी सरकारों और मीडिया तक सीमित है जबकि सरहद के दोनों तरफ की आवाम को अमन चाहिए।
पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

पाकिस्तान को दिये तरजीही राष्ट्र दर्जे की समीक्षा करेंगे मोदी

सिंधु नदी जल संधि के बाद अब भारत पाकिस्तान को दिये गये व्यापार के लिहाज से तरजीही राष्ट्र (एमएफएन) के दर्जे की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरवार को यह समीक्षा बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के एमएफएन दर्जे की समीक्षा करने का निर्णय जम्मू-कश्मीर में उड़ी सैन्य ठिकाने पर हुये आतंकवादी हमले के बाद उठाये जा रहे कदमों के संदर्भ में लिया गया है।
अधिकांश लोग नहीं चाहते एक साथ लोकसभा-विधानसभा चुनाव

अधिकांश लोग नहीं चाहते एक साथ लोकसभा-विधानसभा चुनाव

लोकसभा-राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ कराने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम पर सरकार ने जनता से राय मांगी है। इस पर राजनीतिक हलकों में ज्‍यादा उत्‍साह नहीं हैं। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इसे अव्यवहारिक करार दिया है। लोकसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि यह अव्यवहारिक है। यह किस तरह होगा?
एक साथ चुनाव कराने पर जनता की राय पूछ रही है सरकार

एक साथ चुनाव कराने पर जनता की राय पूछ रही है सरकार

क्या लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना वांछित है। इस सवाल के साथ-साथ सरकार ने इसी मुद्दे से जुड़े अन्य कई सवालों को अपनी वेबसाइट माईगोव डॉट कॉम पर पोस्ट किया है ताकि वह आम जनता समेत सभी लोगों के विचार जान सके। इस मुद्दे पर अपने विचार देने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर है।
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