भूख से बच्ची की मौत के बाद झारखंड सरकार का फैसला, ‘राशन के लिए आधार अनिवार्य नहीं’
झारखंड के सिमडेगा में भूख से एक बच्ची की मौत के बाद अब राज्य सरकार हरकत में आई है। अब सूबे में सरकार ने...
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झारखंड: भूख से बच्ची की मौत के मामले में केंद्र सरकार जांच के लिए भेजेगी टीम, मांगी रिपोर्ट
झारखंड के सिमगेड़ा जिले में जहां भूख से मौत का मामला सामने आया वहीं हर चीजों में आधार कार्ड की...
‘गायों के लिए एम्बुलेंस चलाने वाले झारखंड में आधार के बिना भूख से मर गई बच्ची’
झारखंड में आधार कार्ड ना होने की वजह से एक बच्ची की भूख से मौत के मामले ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। आजादी...
झारखंड: आधार-राशन कार्ड लिंक नहीं होने के कारण भूख से बच्ची की मौत
आजादी के छ: दशक बाद भी देश में कोई भूख से दम तोड़ दे तो ना सिर्फ हैरानी होती है बल्कि बेहद पीड़ा भी होती...
हेमंत सोरेन की चेतावनी, ‘पेट्रोल-डीजल पर टैक्स आधा करें नहीं तो करेंगे झारखंड बंद’
झारखंड में प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने रघुवर सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार पेट्रोल-डीजल पर...
प्रद्युम्न हत्याकांड के बाद दिल्ली में भी मानवता शर्मसार, निजी स्कूल में 5 साल की बच्ची से रेप
शुक्रवार को गुड़गांव भोंडसी में स्थित रियान इंटरनेशनल स्कूल में बिहार के मधुबनी जिला निवासी वरुणचंद्र ठाकुर के सात वर्षीय बेटे प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
आईटी- बीपीओ सेक्टर में 7 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की वजह से कम कुशल श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 98 निजी स्कूलों को दिए बढ़ी फीस का 75% जमा करने के निर्देश
समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
WATCH: यूपी में शिक्षक दिवस के मौके पर पुलिस ने शिक्षकों पर किया लाठीचार्ज
शिक्षक दिवस के मौके पर एक ओर जहां लोग अपने शिक्षकों को याद कर रहे हैं, उनके लिए बढ़ियां-बढ़ियां कसीदे पढ़ रहे हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस इस खास दिन पर शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है।
योगी सरकार का बड़ा फैसला, बिना इंटरव्यू मिलेगी ग्रुप B, C, D की नौकरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में ‘बी’ समूह के सभी अराजपत्रित पद और ‘सी’ एवं ‘डी’ समूह के लिए साक्षात्कार समाप्त करने का फैसला लिया है।
