उत्तरी अर्जेंटीना में एक बस के पुल से गिर जाने से कम से कम 43 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिसकर्मियों से भरी यह बस रास्ते में पड़ने वाली एक सूखी नदी पर स्थित पुल से नीचे नदी में जा गिरी। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद बस का टायर फट जाने की वजह से यह हादसा पेश आया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनावों की होड़ में नहीं है। उन्होंने ‘आप’ सदस्यों को चुनाव के पीछे नहीं भागने की सलाह देने के बावजूद यह कहा कि पंजाब के अगले चुनावों में पार्टी को दिल्ली जैसा मौका मिल सकता है।
भाजपा के लोकसभा सांसद और देश के जाने-माने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने दिल्ली क्षेत्र के कंपनी रजिस्ट्रार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के नाम पर कंपनी रजिस्ट्रार एवं उनकी टीम ने लीपापोती की है।
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने मंगलवार को दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रह चुके जॉन मैक्केन के नेतृत्व वाले एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई हमलों के बाद उनसे मुलाकात की थी और आशंका जताई थी कि भारत लाहौर के नजदीक मुरीदके में जमात उद दावा और लश्कर ए तैयबा के मुख्यालय पर सर्जिकल हवाई हमले कर सकता है।
गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने आज लोकसभा को लिखित जवाब में बताया कि पासपोर्ट दोबारा जारी करने के लिए, पुलिस सत्यापन की जरूरत नहीं है।
लंदन में ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज दिलावने के मामले में घिरीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मंत्रालय ने अब आईटीआई के तहत इस मासले की जानकारी देने से भी इन्कार कर दिया है।
सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे पर लगे आरोपों के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने याद दिलाया कि जब उन पर हवाला कांड के आरोप लगे थे तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। वाजपेयी ने उन्हें मना भी किया था लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी।
आम जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली सरकार के लिए संसद की कैंटीन को दी जा रही सब्सिडी मुसीबत बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने अब इस मामले से किनारा करते हुए कहा है कि संसदीय समिति को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडू का कहना है यह व्यवस्था काफी समय से चली आ रही है और इसका निर्णय भाजपा सरकार ने नहीं किया है।