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कैशलेस मुहिम को झटका, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से नहीं भरवा पाएंगे पेट्रोल पंप

कैशलेस मुहिम को झटका, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से नहीं भरवा पाएंगे पेट्रोल पंप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल डिजिटल मुहिम को बड़ा झटका लगने वाला है। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि देश भर में पेट्रोल पंप आउटलेट्स पर 9 जनवरी की मध्‍य रात्रि से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्‍वीकार नहीं किया जाएगा। अब लोग सोमवार से पेट्रोल पंपों पर कार्ड्स पेमेंट के जरिए पेट्रोल और डीजल नहीं भरवा सकेंगे।
नोटबंदी : बैंकों के उधारी करोबार में 60 साल की सबसे बड़ी गिरावट

नोटबंदी : बैंकों के उधारी करोबार में 60 साल की सबसे बड़ी गिरावट

नोटबंदी के बाद बैंकों की ब्याज दरों में कटौती के बावजूद उधारी कारोबार में ऐतिहासिक गिरावट आई है। 23 दिसंबर को बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिरकर 5.1 फीसदी पर आ गई है। एसबीआई के चीफ इकॉनमिस्ट सौम्य कांति घोष के मुताबिक क्रेडिट ग्रोथ का यह 60 साल का निचला स्तर है।
खोड़ा और परांजपे को छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रीय चयनकर्ता पद

खोड़ा और परांजपे को छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रीय चयनकर्ता पद

उच्चतम न्यायालय के लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के आदेश के बाद राष्ट्रीय चयन पैनल में चयनकर्ताओं की संख्या कम होना तय है और ऐसे में गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को अपने पद छोड़ने होंगे क्योंकि वे तय शर्तों को पूरा नहीं करते।
एसबीआई ने बेंचमार्क ऋण दरों में 0.9 प्रतिशत कटौती की घोषणा की

एसबीआई ने बेंचमार्क ऋण दरों में 0.9 प्रतिशत कटौती की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों से गरीबों तथा निम्न मध्यम वर्ग को ऋण में प्राथमिकता देने को कहा था। इसके बाद देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने रविवार को अपनी विभिन्न परिपक्वता अवधि की बेंचमार्क ऋण दरों में 0.9 प्रतिशत कटौती की घोषणा की। नई दरें तत्‍काल प्रभावी होंगी। अनुमान है कि अन्य बैंक भी ऐसा कदम उठा सकते हैं।
ईडी ने नई दिल्ली में निजी बैंक के प्रबंधक को गिरफ्तार किया

ईडी ने नई दिल्ली में निजी बैंक के प्रबंधक को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय ने नोटबंदी के बाद नौ कथित फर्जी बैंक खातों में 34 करोड़ रुपए जमा किए जाने संबंधी आपराधिक मुकदमे के तहत कोटक बैंक के एक प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने इस संबंध में दर्ज धन शोधन के मुकदमे की जांच के तहत यह गिरफ्तारी की है।
वी.वी. आचार्य रिजर्व बैंक के नये डिप्टी गवर्नर

वी.वी. आचार्य रिजर्व बैंक के नये डिप्टी गवर्नर

सरकार ने न्यूयार्क विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और अपने आप को गरीब व्यक्ति का रघुराम राजन कहने वाले विराल वी. आचार्य को रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है।
हिन्दुस्तानी से हिंग्लिश की ओर बढ़ते हुये बीता हिन्दी का 21वीं सदी का 16वां साल

हिन्दुस्तानी से हिंग्लिश की ओर बढ़ते हुये बीता हिन्दी का 21वीं सदी का 16वां साल

21वीं सदी के 16वें साल में हिन्दी अपने मिजाज के मुताबिक व्याकरण की जकड़बंदी से निकलकर उर्दू मिश्रित हिन्दुस्तानी से होते हुये अंग्रेजीनुमा हिंग्लिश की ओर बढ़ती रही। बोलचाल अथवा संप्रेषण के स्वनियम पर आधारित हिन्दी में इस साल जहां एक ओर अन्य भाषाओं और ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न इलाकों से आने वाले शब्दों को जगह मिली, वहीं दूसरी ओर फेसबुक-ट्विटर और कंप्यूटर के बढ़ते इस्तेमाल से हैश-टैग और एट दि रेट आॅफ जैसे निशान भी हिन्दी में शामिल होते गये।
राष्ट्रहित में कठिन फैसले लेने से नहीं हिचकिचाएंगे : मोदी

राष्ट्रहित में कठिन फैसले लेने से नहीं हिचकिचाएंगे : मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने और सुधारों को आगे बढ़ाने का संकेत देते हुये आज कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रहित में कठिन फैसले लेने से नहीं हिचकिचायेगी, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नोटबंदी कुछ समय की परेशानी है।
एनसीएलटी का मिस्त्री परिवार की कंपनियों की अंतरिम राहत याचिका पर सुनवाई से इनकार

एनसीएलटी का मिस्त्री परिवार की कंपनियों की अंतरिम राहत याचिका पर सुनवाई से इनकार

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने आज साइरस इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की अंतरिम राहत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायाधिकरण ने साइरस मिस्त्री परिवार की कंपनी की याचिका के निपटान तक अंतरिम राहत से इनकार किया। याचिका में होल्डिंग कंपनी टाटा संस में खराब व्यवहार, उत्पीड़न तथा कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया है।
काले धन को सफेद करने पर बैंकिंग के बेसिक रुल तोड़े गए

काले धन को सफेद करने पर बैंकिंग के बेसिक रुल तोड़े गए

नोट बंदी लागू होने के बाद विभिन्न हिस्सों में काले धन को सफेद करने में बैंकों व बैंककर्मियों की भूमिका संदिग्‍ध है। यूं कहा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस कदम के बाद देश के बैंकिंग ढांचे की कलई खुल गई है। तीन वर्ष पहले एक वेबसाइट की तरफ से निजी व सरकारी बैंकों में काले धन को सफेद करने के गोरखधंधे का जो खुलासा हुआ था वह बदस्तूर जारी है। इस बीच आरबीआइ ने नियमों में कड़ाई बरती है। बैंकों पर जुर्माना लगाया लेकिन इन्हें नजर अंदाज करने वालों पर कोई लगाम नहीं लग पाया है।
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