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Search Result : "RG Kar Financial irregularities"

गोधरा कांड का मुख्य आरोपी 14 साल बाद गिरफ्तार

गोधरा कांड का मुख्य आरोपी 14 साल बाद गिरफ्तार

गोधरा ट्रेन कांड के 14 सालों के बाद बुधवार को गुजरात एटीएस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साल 2002 में हुए गोधरा ट्रेन कांड में 59 कार सेवक मारे गए थे जिसके बाद पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे थे जिनमें सैंकड़ों लोगों की मौत हो गई थी।
बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल प्रायोगिक परीक्षण

बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल प्रायोगिक परीक्षण

भारत ने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम रणनीतिक बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सोमवार को सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। चार हजार किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद लक्ष्य को भेद सकने वाली इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित एक परीक्षण रेंज से किया गया।
डीडीसीए विवादः कीर्ति आजाद ने दिल्ली के कंपनी रजिस्ट्रार को घेरा

डीडीसीए विवादः कीर्ति आजाद ने दिल्ली के कंपनी रजिस्ट्रार को घेरा

भाजपा के लोकसभा सांसद और देश के जाने-माने पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने दिल्ली क्षेत्र के कंपनी रजिस्ट्रार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के नाम पर कंपनी रजिस्ट्रार एवं उनकी टीम ने लीपापोती की है।
विश्वभारती के कुलपति को बर्खास्त करने की अनुशंसा

विश्वभारती के कुलपति को बर्खास्त करने की अनुशंसा

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वभारती विश्वविद्यालय (शांति निकेतन) के कुलपति सुशांत दत्तगुप्ता को बर्खास्त करने की अनुशंसा की है। अगर उनकी बर्खास्तगी हुई तो इस तरह हटाए जाने वाले वे किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हो सकते हैं।
11 कंपनियों को पेमेंट्स बैंक लाइसेंस की मंजूरी

11 कंपनियों को पेमेंट्स बैंक लाइसेंस की मंजूरी

जानी-मानी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल, वोडाफोन, आरआईएल और आइडिया जैसी 11 कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने सैद्धांतिक रूप से बैंक लाइसेंस दे दिया है। यह फैसला देश के लाखों नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग पद्धति से बैंक भुगतान की सुविधा देने के मकसद से किया गया है।
पेट्रोलियम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करे सरकार

पेट्रोलियम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करे सरकार

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि तेल एवं गैस उत्खनन करने वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों का शुद्ध मार्जिन कच्चे तेल के दामों में कमी के कारण घट गया है, लिहाजा उन पर वित्तीय बोझ कम किया जाना चाहिए।
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