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भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के हिस्सा लेने और संघ को सरकार के कामकाज से संबंधित लेखाजोखा पेश करने पर विपक्ष के निशाने पर आई सरकार की ओर से राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए प्रधानमंत्री और खुद को संघ का स्वयंसेवक बताया और इसे किसी भी तरह से गलत नहीं करार दिया।

सोशल मीडिया पर आलोचना होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सामने आकर अपने तिरंगे प्रेम के बारे में बताना पड़ा।

संघ की आरक्षण विरोधी लाइन का शुरू हो गया विरोध, जद (यू) सांसद केसी त्यागी ने कहा, बिहार में भारी पड़ेगा आरक्षण का विरोध

मोदी सरकार पर तीखे हमले जारी रखते हुए कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी ने मीडिया से कहा, जब आपके विचार सरकार से टकराएंगे तो आपके माइक बंद हो जाएंगे। वह देश को संघ और मोदी से बचाने आए हैं। राहुल ने संघ पर शैक्षिक संस्‍थाओं पर कब्‍जा जमाने का भी आरोप लगाया है।

मध्य प्रदेश के झाबुआ इलाके में तेजी से तस्वीर बदल रही है। राष्ट्रय स्वयंसेवक संघ का प्रचार-प्रसार जोरों पर है। इस आदिवासी बहुल इलाके का सांस्कृतिक परिदृश्य बदल रहा है। व्यापमं की मौत की छाया कड़कनाथ मुर्गे की कड़क तासीर पर भी भारी है। आदिवासी शिक्षित नौजवानों का हो रहा पयालयन।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज यह कहते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला किया कि गजेंद्र चौहान की यहां प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति शैक्षणिक, नौकरशाही और न्यायिक प्रणाली को कमजोर करने की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की बड़ी योजना का हिस्सा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रांत प्रचारकों की तीन दिवसीय बैठक शनिवार को नैनीताल में संपन्न हो गई, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ की विचारधारा की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ने पर खुशी जाहिर की। संगठन का आधार बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी।

राजस्‍थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ललित मोदी प्रकरण से अभी उबरी भी नहीं थी कि अब हिंदुत्व के मसले पर घिरती नजर आ रही हैं। विरोधियों के बाद अब अपनों ने ही वसुंधरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े एक संगठन ने शिक्षा नीति में बदलाव कर संस्कृत या अन्य शास्त्रीय भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, लैटिन और ग्रीक को कम से कम चार वर्ष तक स्कूली शिक्षा में अनिवार्य बनाने की सलाह दी है।

मध्य प्रदेश में किसी किसान की जमीन जबर्दस्ती लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं कि किसान और खेती के बिना हमारा राज्य विकास नहीं कर सकता है। किसान हमारी पहली प्राथमिकता है। आउटलुक से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह जोर देकर यह कहा कि केंद्र के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के तहत उनके राज्य में किसानों के साथ कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं की जाएगी, उससे साफ था कि वह किसानों के हिमायती राष्ट्रीय नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की तैयारी में हैं।