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भारत में रेल यात्रा करना एक कठिनाई भरा सबब है। टिकटों की मारामारी, कालाबाजारी से रेलयात्रियों को काफी समय से जूझना पड़ रहा है। मीडिया की माने तो अब जल्दी ही आपको रेल टिकट के लिए स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर लंबी कतारों में नहीं लगना होगा। साथ ही आपको टिकट के लिए एजेंटों को भी मनमाना पैसा देने की जरूरत नहीं है। रेलवे आपके लिए ऐसी योजना लेकर आया जिसके बाद आप आसानी से अपना टिकट ले सकते हैं जी हां जल्द ही आप एटीएम से अपना टिकट ले सकेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने कई विसंगतियों वाले 21 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति मांगने वाली एक महिला की याचिका पर एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति देने के लिए स्थिति की जांच कर सलाह देगा।

सीबीएसई के सभी छात्रों के लिए साल 2018 से 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होने वाली है। इसकी संचालन इकाई ने इस बारे में एक प्रस्ताव को आज आमराय से मंजूरी दे दी।

प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी पर लिए गए फैसले के बाद लोगों को बैंकों से पैसा निकालने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नोटबंदी के बाद आरबीआई द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर शुक्रवार को कई बैंकों के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।

टाटा समूह की प्रमुख धारक कंपनी टाटा संस ने पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री पर हमला बोलते हुए उन पर समूह का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि वे समूह की प्रमुख कारोबारी कंपनियों पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे।

गतिमान एक्सप्रेस की सफल शुरुआत के बाद रेलवे ने दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई रूटों पर यात्रा की अवधि कम करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इन रूटों पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की याजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपये की बताई जा रही है।

समान नागरिक संहिता और तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार के रूख का विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगा तथा अपने पक्ष में मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की मुहिम तेज करेगा। आगामी 18 और 19 नवंबर को कोलकाता में पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बोर्ड 20 नवंबर को शहर के पार्क सर्कस मैदान में एक रैली भी करेगा।

सरकार छह दशक पुराने सिनेमेटोग्राफी कानून को बदलने की योजना बना रही है ताकि सेंसर बोर्ड के कामकाज को और बेहतर किया जा सके। सेंसर बोर्ड कई विवादों के केंद्र में रहा है।

केंद्र की मोदी सरकार और उसके सक्रिय रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेलवेे को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। रेलवे को तरक्‍की पर लाना तो दूर की बात प्रभुु के कार्यकाल में रेलवे की वित्तीय हालत लगातार खराब हो रही है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालेंंगे तो आपको आश्‍चर्यजनक परिणाम मिलेंंगे। हाल ही में रेलवे में किराया भी बढ़ा है इसके बाद भी रेलवे को नुकसान हुआ है।

तमिलनाडु में कावेरी मुद्दे पर किसानों और विपक्षी दलों ने केंद्र से तुरंत कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) की स्थापना की मांग करते हुए विभिन्न जगहों पर रेलो को रोक कर धरना और प्रदर्शन किया।