संसद के इतिहास में पहली बार किसानों के प्राइवेट बिल होंगे पेश, 21 प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन
देश में खाद्यान्न के अन्न भंडार भरने वाला किसान अब आर-पार की लड़ाई लड़ना चाहता है। इसलिए 20 जुलाई को...
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एमएसपी पर किसान संगठनों ने खोला मोर्चा, कहा- 400 मीटिंग करके देंगे मोदी की 40 मीटिंग का जवाब
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को देशभर के 200...
नोटबंदी के बाद नए नोटों की ढुलाई में खर्च हुए 29.41 करोड़ रुपये, एयर फोर्स ने सरकार को भेजा बिल
नोटबंदी के बाद जारी किए गए नए नोटों की ढुलाई में खर्च होने वाले रकम का खुलासा हुआ है। नोटबंदी के बाद...
कर्ज माफी और मूल्य अधिकार बिलों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग
किसानों की पूर्ण कर्ज माफी एवं फसलों के लिए सुनिश्चित लाभकारी मूल्य अधिकार बिल 2018 पर चर्चा के लिए संसद...
राजस्थान में तीन तलाक बिल के विरोध में लामबंद होती मुस्लिम महिलाएं
रामगोपाल जाट
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में अटके तीन...
सार्वजनिक हो पीएम की विदेश यात्रा पर चार्टर्ड विमान का खर्चः विदेश मंत्रालय से CIC
केंद्रीय सूचना आयोग ने विदेश मंत्रालय को 2013 से 2017 तक प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर एयर इंडिया के विमान...
डेंगू से सात साल की बच्ची की मौत, फोर्टिस हॉस्पिटल ने थमाया 18 लाख का बिल
हरियाणा के गुरुग्राम स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सात साल की बच्ची...
जीएसटी के अनुपूरक बिलों को केबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।
लाभ में आने के लिए रिलायंस जियो को बनाने होंगे 8 करोड़ ग्राहक : विश्लेषक
रिलायंस जियो को अगले दो-तीन साल में लाभ में आने के लिए 7.5 से 8 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं की जरूरत होगी जो अपने मोबाइल बिलों पर औसतन मासिक 180 रुपये खर्च करते हों।
जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक पारित कराने के लिए सरकार अगले सप्ताह बढ़ायेगी कदम
सुचारू रूप से चल रहे संसद के दोनों सदनों के कामकाज को देखते हुए सरकार की योजना है कि अगले सप्ताह जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक को पारित कराया जाए। इसलिए इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनके साथ ही लोकसभा में छह और राज्यसभा में सात विधेयकों को पारित कराने की भी योजना है। इनमें से दो विधेयक पहले से ही निचले सदन में और तीन विधेयक उच्च सदन में सूचीबद्ध हैं।
