ऑनलाइन बैंकिग,एटीएम या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के शिकार होने पर अब बैंक आपका पैसा वापस करेगा। ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है।
कालेधन का पता लगाने के लिए स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 40 देशों के साथ बैंकिंग सूचनाओं के स्वचालित लेने-देन की व्यवस्था को मंजूदी दे दी है. हालांकि इस मंजूरी के तहत सूचनाओं का आदान-प्रदान 2019 से शुरू होगा।
किसानों के उग्र आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार एक के बाद एक राहत भरे फैसले ले रही है। राज्य सरकार ने कर्जमाफी के ऐलान के बाद किसानों को रुपये देने का फैसला किया है।
देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लोग काफी जागरुक हो गए हैं। सभी देशवासी अपना-अपना सहयोग देकर देश को स्वच्छ और खुले मे शौच से मुक्ति बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।सिर्फ यही नहीं बल्कि काफी लोग ऐसे भी हैं, जो बिना सरकार के मदद के अपना काम स्वयं कर रहे हैं और नई मिसाल कायम कर रहे हैं।
लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को 8000 करोड़ के मनी लॉन्डिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई की है।
फिल्म ‘एयरलिफ्ट’ का रंजीत कत्याल आप सबको याद होगा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने इसकी भूमिका निभाई थी। लेकिन असल जिंदगी में जो इसके हीरो थे वे अब इस दुनिया में नहीं रहे।
आज का दिन देश और देशवासियों के लिए बेहद खास है, वो यूं क्योंकि आज ही के दिन भारत ने पूरे विश्व में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्नीस वर्ष पूर्व तीन न्यूक्लियर परीक्षण के सफल होने की घोषणा की थी। जिसने न सिर्फ अमेरिका को ही बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं अक्सर चर्चा का विषय रही है। लेकिन आज उनकी विदेश यात्राओं को लेकर कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिले हैं, जिसे अक्सर लोग जानना चाहते हैं। यह सवाल कुछ और नहीं बल्कि उनकी विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्चे को लेकर है। एक सरकारी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है।
जीएफआई की ताजा रिपोर्ट की माने तो साल 2014 में देश से लगभग 2100 करोड़ डॉलर (करीब 1.34 लाख करोड़) कालाधन देश से बाहर गया। रिपोर्ट में बताया गया कि 2014 में देश से जो ब्लैकमनी बाहर गई है वह 2013 की तुलना में 19 फीसदी अधिक है।
एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।